मधुबनी 17 अगस्त। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कर विभागवार चल रही योजनाओं की समीक्षा की एवं संबधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता आदि को लेकर तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सीओ के साथ आयोजित बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर चल रही योजनाओं का जायजा लेते रहें। जिलाधिकारी ने सभी अपूर्ण योजनाओं को हर हाल में पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से सीमा क्षेत्र विकास के योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की व आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएम के कहा कि अंचलाधिकारियों से संबंधित किसी भी समस्या का शनिवारीय बैठक में अनिवार्य रूप उपस्थित होकर समीक्षा करवाना सुनिश्चित करें। विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लाएं तथा जनता में स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को अविलंब दूर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु तेजी से कार्रवाई करें। उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत को ससमय जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का दिया निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही विद्युत विभाग व वन विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर विद्युत तार बिछाने व वृक्षारोपण के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को संबंधित करते हुए उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण का कार्य विभागीय निर्देश के आलोक में करना ही सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एआईआर दर्ज करवाये। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को शेष निर्माणाधीन बाढ़ आश्रय स्थल तथा बेनीपट्टी में बन रहे एसडीआरएफ का आवासन स्थल को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी भवनों, पुल-पुलिया और कब्रिस्तान चहारदीवारी निर्माण आदि की भी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व ही भूमि विवाद आदि की जानकारी रखते हुए गैर विवादित भूमि पर ही प्राथमिकता दी जाए। एक बार प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद कार्य में विलंब स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, जिला विकास शाखा प्रभारी पदाधिकारी हेमंत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा सह जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।
