क्षेत्रीय परिषद में अब हो रही जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
नई दिल्ली- 07 सितंबर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गोवा की राजधानी पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद अब विवाद समाधान की जगह जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का साधन बन गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई भी विवाद नहीं बचा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है।
शाह ने यह भी कहा कि आज की बैठक में शामिल सभी मुद्दे म़ॉनीटरिंग के थे। राज्यों के बीच नदियों के कई विवाद भी क्षेत्रीय परिषद में हल किए गए हैं, बच्चों के कुपोषण, कम वज़न पर भी हम क्षेत्रीय परिषदों में काम कर रहे हैं। आधार के पेनेट्रेशन को भी मॉनीटर कर रहे हैं और आयुष्मान भारत कार्ड को सफल करने के लिए भी यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवीन न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन और नशे के खिलाफ भारत की जंग को सफल करने के काम में भी पश्चिमी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटराइज़ेशन में भी महाराष्ट्र में 98 प्रतिशत औऱ गुजरात में 92 प्रतिशत की दर से अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने गोबरधन का जो मॉडल खड़ा किया है, उसे भी राज्य अपनाएं।
बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल शामिल थे। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी परिषद की बैठक में भाग लिया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साइबर अपराधों के खिलाफ रणनीति को लगातार ‘प्रगति’ में मॉनीटर कर रहे हैं। सभी राज्यों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एफसीएफआरएस से जुड़ जाएं। म्यूल हंटर एआई से एकीकृत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। सभी सहकारी बैंक I4सी से जुड़ जाएँ, इसके लिए भी हमें आगे बढ़ना होगा। अगले 2 साल में गृह मंत्रालय तटीय सुरक्षा के लिए बहुत गंभीरता से आगे आएगा।
अमित शाह ने कहा कि ग्रीन ऊर्जा में भी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के चारों राज्य भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत सरकार ने डेटा सेंटर के लिए एक बहुत ल्यूक्रेटिव पॉलिसी बनाई है, इसका अधिकतम फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के कामों में आगे बढ़ रही हैं।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि उन्नत पर्यटन, उच्च प्रति व्यक्ति आय और खदानों के कारण आर्थिक विकास में अपनी भौगोलिक स्थिति से कहीं अधिक योगदान गोवा का है। शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र कई दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र देश का सबसे बड़ा आर्थिक, औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है।
अमित शाह ने कहा कि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के तीनों राज्यों का भी 7.8 प्रतिशत की विकास दर को हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास के वेस्ट ईंजन के रूप में जाना जाता है। गोवा में 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आते हैं और उनमें 5 लाख विदेशी टूरिस्ट होते हैं। गोवा की जीएसडीपी में 16 प्रतिशत आय पर्यटन क्षेत्र से आती है। महाराष्ट्र 33,872 स्टार्टअप के साथ देश में पहले स्थान पर है, धोलेरा अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हब बन चुका है। गुजरात का मुंदरा पोर्ट सबसे अधिक कार्गो हैंडल करता है और दीनदयाल पोर्ट कार्गो की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ा पोर्ट है। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई भी वैश्विक पूंजी के लिए बहुत बड़ा हब बनकर उभर रही है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पद संभालने के बाद से क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने बताया कि 2004 से 2014 के दौरान क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की बैठकों की कुल संख्या मात्र 25 थी लेकिन वर्ष 2014 से अबतक क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की कुल 71 बैठकें हुई हैं, जो लगभग तीन गुना वृद्धि है।
उन्होंने कहा कि बैठकों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी के टीम इंडिया के कॉसेप्ट का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन बैठकों में 1893 मुद्दों पर चर्चा हुई और उनमें से 1445 मुद्दों का समाधान हुआ है। यह परिणाम इन बैठकों की कार्यात्मकता और प्रभावशीलता का द्योतक है। यह सभी राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से हो सका है और इसमें अंतर-राज्य परिषद सचिवालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
