पश्चिम एशिया के संकट का शांतिपूर्ण समाधान संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी: महासभा अध्यक्ष

नई दिल्ली- 28 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अन्नालेना बेयरबॉक ने पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अवरोध से दुनिया भर में तेल एवं खाद की कीमतों में उछाल आने तथा गाज़ा एवं लेबनान में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस क्षेत्र में केवल युद्धविराम नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करना संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

भारत की यात्रा पर आयीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने यहां हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात करने के बाद यहां यूएन कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करना केवल चर्चा से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए युद्धविराम वार्ताओं का अनुभव और सभी देशों की समानता एवं संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। उन्होंने गाज़ा और लेबनान की मानवीय स्थिति पर चिंता जताई और शांति सैनिकों पर हमलों की कड़ी निंदा की।

बेयरबॉक ने सुरक्षा परिषद सुधार पर चल रही 17 वर्ष पुरानी बहस का उल्लेख करते हुए सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि अफ्रीकी संघ जैसे महाद्वीपों का स्थायी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व न होना संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से मुलाकात के बारे में बताया कि उनके बीच बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने माना कि जलवायु परिवर्तन, महामारी और युद्धों के वैश्विक आर्थिक प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना कोई देश अकेले नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सभी के हित में है।

अन्नालेना बेयरबॉक ने एक सवाल के जवाब में कहा,

“क्षेत्रों में शांति लाना केवल इस पर बात करने जितना आसान नहीं है। इसके लिए युद्धविराम वार्ताओं का अनुभव आवश्यक होता है और संयुक्त राष्ट्र एक अनोखी जगह है जहाँ दुनिया का हर देश—चाहे बड़ा हो या छोटा, शक्तिशाली हो या संपन्न— समान रूप से मेज़ पर बैठता है। एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और स्थायी शांति पाने के लिए हर देश की समानता और संप्रभुता के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता होनी चाहिए।”

उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा वक्त संयुक्त राष्ट्र के लिए यह चुनौतीपूर्ण रहा है और कहा, “हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ऐसा कोई दशक नहीं रहा जिसमें युद्ध न हुए हों। दुर्भाग्यवश, इस शांति भवन को बनाने का पूरा कारण दो विश्व युद्धों के बाद यही था कि, जैसा कि एक महासचिव ने कहा था- मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए। इस संदर्भ में, मैं सभी चल रही शांति स्थापना और शांति निर्माण वार्ताओं की सराहना करता हूँ।”

पश्चिम एशिया में ईरान और इज़राइल-अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाने के प्रयासों के बारे में एक प्रश्न पर उन्होंने कहा, “युद्धविराम हासिल करने का हर प्रयास महत्वपूर्ण है, न केवल इसलिए कि होरमुज़ जलडमरूमध्य पर हमले और अवरोध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं और एक देश ने ऊर्जा आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। यह गाज़ा के लोगों की विनाशकारी स्थिति को भी और गंभीर बना देता है। वहाँ मानवीय स्थिति बेहद दुखद बनी हुई है। लेबनान में हम 13 लाख लोगों के विस्थापन और शांति सैनिकों पर हमले देख रहे हैं।”

महासभा अध्यक्ष ने कहा, “महासचिव और मैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर किसी भी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी सदस्य देशों की प्रतिबद्धता है, विशेषकर तब जब दुनिया भर से लोग अन्य देशों में शांति बनाए रखने के लिए अपना काम और जीवन समर्पित करते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च महत्व की है। केवल युद्धविराम ही नहीं, बल्कि इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करना संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।”

सुरक्षा परिषद सुधार पर एक प्रश्न के उत्तर में अन्नालेना बेयरबॉक ने कहा,

“यह बहस 17 वर्षों से चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पाँच सदस्य देशों को विशेष जिम्मेदारी और वीटो का अधिकार देता है। हालाँकि, इसके साथ शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जहाँ यहाँ तक कि पी-5 सदस्य भी चार्टर को कमजोर करते दिख रहे हैं, सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा तेज हो गई है। मैंने इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए दो सह-सुविधाकर्ताओं को नियुक्त किया है। अलग-अलग प्रस्ताव सामने हैं, जिनमें इस देश का भी एक प्रस्ताव है और कई अन्य, विशेषकर अफ्रीकी संघ से, जो पूरे महाद्वीप के रूप में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए सुरक्षा परिषद सुधार पर बहस संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता से भी जुड़ी हुई है।”

अन्नालेना बेयरबॉक ने विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से मुलाकात के बारे में कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच वैश्विक मुद्दों पर बहुपक्षीय सहयोग को कैसे मजबूत किया जाए। हम बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते विखंडन और संयुक्त राष्ट्र के तीन स्तंभों— शांति और सुरक्षा, विकास, और मानवाधिकार— पर दबाव देख रहे हैं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सीधे हमले भी दिख रहे हैं। फिर भी, हम यह भी मानते हैं कि कोई भी देश, चाहे उसका आकार या शक्ति कुछ भी हो, आज की जटिल वैश्विक चुनौतियों का अकेले सामना नहीं कर सकता। जलवायु परिवर्तन और कोविड‑19 जैसी वैश्विक स्वास्थ्य महामारियों से लेकर युद्धों के आर्थिक प्रभाव तक, जैसे रूस के यूक्रेन पर आक्रमण, या होर्मुज़ जलडमरूमध्य का बंद होना—दुनिया के एक हिस्से में जो होता है, उसका असर हर जगह पड़ता है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति वैकल्पिक नहीं है, बल्कि हम सभी के हित में है।”

लेबनान में शांति सैनिकों पर हमलों के संदर्भ में अन्नालेना बेयरबॉक ने कहा,

“महासचिव और मैंने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर किसी भी हमले की कड़ी निंदा की है। यह सभी सदस्य देशों की प्रतिबद्धता है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, विशेषकर तब जब दुनिया भर से लोग अन्य देशों में शांति बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च महत्व की है।”

अध्यक्ष अन्नालेना बेयरबॉक ने कहा,

“…इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में मेरी प्रमुख प्राथमिकता संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा करना है। इसी संदर्भ में मैंने बहुपक्षीयता और संयुक्त राष्ट्र को समर्थन देने के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय गठबंधन का आह्वान किया है। यही कारण है कि मैं भारत आई हूँ—दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक। बहुपक्षीयता के लिए भारत का निरंतर नेतृत्व और साझेदारी इन समयों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा,

“संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते, भारत ने संगठन के 80 वर्षों के इतिहास में और चार्टर के सभी तीन स्तंभों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक शांति की सेवा में 184 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन में भारत अग्रणी है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भी नेतृत्व करता है। एक महान भारतीय महिला नेता, डॉ. हंसा मेहता ने यह सुनिश्चित किया कि 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में केवल ‘सभी पुरुष’ नहीं, बल्कि ‘सभी मानव’ स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं, यह लिखा जाए।”