
मधुबनी की तत्कालीन DSP कामिनी बाला विभागीय जांच में दोषी सिद्ध, आरोपों की पुष्टि, आचरण नियमावली के उल्लंघन का भी आरोप
पटना, 17 नवंबर। पुलिस उपाधीक्षक कामिनी बाला के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही में बड़ा फैसला सामने आया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के बाद उन्हें प्रतिवेदित आरोपों के लिए दोषी सिद्ध पाया गया है।
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत कामिनी बाला से लिखित अभ्यावेदन, निवेदन की मांग की गई थी। इसके आलोक में उन्होंने अपना लिखित अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया था। अपने लिखित अभ्यावेदन में कामिनी बाला ने कहा था कि उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जवाब में अंकित तथ्यों और साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के मनगढ़ंत एवं बेबुनियादी आंकड़ों पर ही आरोप का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा था कि समस्तीपुर में उनके योगदान की तिथि 01.05.2018 बताया गया है, जो पूरी तरह गलत है। सारा आंकड़ा भी समस्तीपुर का ही दे दिया गया है, जो विभागीय कार्यवाही को दूषित करता है।
उन्होंने आरोप लगाया था कि श्री ईश्वर चंद्र सिन्हा, अपर सचिव एवं पुलिस महानिदेशक एवं पंकज कुमार दराद, प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक का उनके विरुद्ध तीन अलग-अलग आरोप एवं आरोप पत्र का गठन तीन विभिन्न तिथि में किया गया, जो Malafied Intention को परिलक्षित करता है।
उन्होंने यह भी कहा था कि उनसे प्रथम स्पष्टीकरण ईश्वर चंद्र सिन्हा, सरकार के अपर सचिव द्वारा दिनांक 14.08.2019 को पूछा गया, जबकि द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 22.04.2023 को पूछा गया। उन्होंने तर्क दिया कि जो पदाधिकारी प्रथम स्पष्टीकरण पूछेगा, वही द्वितीय कारण पृच्छा पूछेगा। इस आधार पर द्वितीय कारण पृच्छा पूछना नियम का गला घोंटना है।
आरोप प्रारूप में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के किस नियम का उल्लंघन किया गया है, इसका उल्लेख आरोप प्रारूप प्रपत्र ‘क’ में नहीं किया गया है, जो पूरे विभागीय कार्यवाही को दूषित करता है।
चार गवाहों का बयान श्री अमृत राज, महापुलिस निरीक्षक, मद्यनिषेध-सह-संचालन पदाधिकारी बिहार, पटना की अनुपस्थिति में किया गया, जिस पर उनका हस्ताक्षर नहीं है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।
संचालन पदाधिकारी ने प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के बिना ही स्वतः एक पक्षीय निर्णय लेकर अपना मंतव्य समर्पित किया, जो विभागीय कार्यवाही के सुस्थापित नियमों का घोर उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि उनके मामले में संचालन पदाधिकारी को The Departmental Inquiries Enforcement of Attendance And Production of Documents Act, 1972 के नियम-4 के उप नियम-2 के अनुसार बिहार गजट द्वारा अधिकृत नहीं किया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके जवाब के एक भी गवाह का परीक्षण संचालन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। यह विभागीय कार्यवाही Malafied Intention से ग्रसित होकर किया गया है तथा biased है।
विभागीय समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि कामिनी बाला द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन में प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर बिन्दुवार जवाब नहीं दिया गया है और न ही प्रतिवेदित आरोपों पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को खंडित करने का प्रयास किया गया है।
इसके विपरीत आरोपी पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित वरीय पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना किसी ठोस साक्ष्य अथवा तथ्य के फर्जीवाड़ा का आरोप लगा दिया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक है।
विभाग का कहना है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन की भाषा शालीन नहीं है तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-2 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध कुल 6 आरोपों के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा कुल 5 आरोपों की पुष्टि होने का मंतव्य दिया गया है। आरोपी पदाधिकारी अपने बचाव अभिकथन में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को खंडित करने में असफल रही हैं।
आरोपी पदाधिकारी कामिनी बाला, पुलिस उपाधीक्षक, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं समर्पित बचाव अभिकथन की विभागीय समीक्षोपरांत प्रतिवेदित आरोपों के लिए दोषी सिद्ध होती हैं।



