बिहार

बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 483% से बढ़कर 497% हुआ, नगद भुगतान का आदेश

पटना, 16 नवंबर। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता राहत की दर 483% के स्थान पर 497% स्वीकृत कर दी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार पांचवें वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से 483% की दर से महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति दी गई थी।

भारत सरकार द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता 483% से बढ़ाकर 497% स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी 01.07.2026 के प्रभाव से 483% के स्थान पर 497% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

संकल्प में स्पष्ट किया गया है कि पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महंगाई भत्ता राहत परिगणित किया जाएगा, किन्तु विशेष वेतन वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।
महंगाई भत्ता राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किए बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् के कर्मियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश दिया गया है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए। यह आदेश बिहार राज्यपाल के आदेश से प्रधान सचिव, वित्त विभाग विनय कुमार के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

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