बिहार कैबिनेट की बैठक, मधुबनी में पंचायती राज दिवस के खर्च की प्रतिपूर्ति 17 करोड़ 28 लाख मंजूरी सहित 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना- 30 सितंबर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी सहित कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक हुई। जिसमें 30 एजेंडे पर मुहर लगी। सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी दी गई है।
घरना प्रदर्शन से निपटने की पूरी तैयारी—
बिहार सरकार ने धरना और आंदोलन करने वालों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कैबिनेट बैठक में 30 वाटर कैनन और 86 ब्रजवाहन खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 62 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने एवं रोजगार सृजित करने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 प्रारूप की स्वीकृति दी गई है। वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप और संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालय के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विभिन्न कोटि के 35 पदों की संविदा पर नियुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
हवाई जहाज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ पर वैट की दर 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की स्वीकृति दी गई है। शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सरकारी विभागों की निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी के लिए जैम पोर्टल के फार्व़ ऑक्सन मॉड्यूल के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।
राज्य में 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। बिहार विधिक माप विज्ञान संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है।
कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों में बिजली पहुंचाने की योजना की पुनरीक्षित लागत 117.80 करोड़ से बढ़ाकर 351.85 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है।
आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 के तहत टेक होम राशन के लिए आपूर्तिकर्ताओं के चयन और 15 वर्षों के लिए बूट मॉडल पर योजना चलाने की मंजूरी दी गई है।
पटना के बहादुरपुर स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी और 8.5 एकड़ भूखंड के पुनर्विकास के लिए एनबीसीसी के साथ एमओयू करने को मंजूरी दी गई है। मुंगेर में दो सड़क परियोजनाओं के लिए क्रमशः 115.90 करोड़ और 87.63 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग की जमीन और सड़कों पर बिजली, पानी, टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए एनओसी जारी करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ और परसा-संपतचक पथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 82.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। पटना के होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए 213.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति और बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संशोधित एमओए एवं एओए को मंजूरी दी गई है।
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम ‘डिजिटल मित्र’ के संचालन के लिए 871 संचालकों को काम जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में कुल 4 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्षों की लीज पर जमीन देने की मंजूरी हुई है।
मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के आयोजन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंगनबाड़ी एवं आईसीडीएस से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई। बिहार के विमानन क्षेत्र के विकास के लिए एविएशन विजन एंड पॉलिसी तैयार करने के लिए परामर्शी सेवा लेने की मंजूरी दी गई है।
