उर्वरक सब्सिडी, ऋण गारंटी और स्टैंडअप योजना की जारी रखने को कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली- 11 नवंबर। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसान, सूक्ष्म उद्योगों और उद्यमिता के लिए बनी उर्वरक सब्सिडी, ऋण गारंटी और स्टैंडअप योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। सब्सिडी योजना को रबी सीजन और बाकी दोनों योजनाओं को 31 मार्च तक जारी रखने को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज उक्त योजनाओं के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। इसके अलावा सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) और स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच साल के लिए 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड के उर्वरकों पर लागू होगी, जिससे किसानों को ये उर्वरक किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इसपर अनुमानित बजटीय आवश्यकता 62,370.02 करोड़ (लगभग) है।
वहीं, ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जा सकेंगे। यह कोष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करता है। आज 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है। इससे 12.6 लाख करोड़ रुपये के पीएमएमवाई ऋणों को सुगम बनाया जा सकेगा। इस कोष का उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एलआईएस) को पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के तहत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋण (जिनका पोर्टफोलियो ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है) की सुविधा देता है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऋण मिश्रित (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) या सावधि ऋण के रूप में 10.00 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक (परियोजना लागत के 85% तक) की राशि के लिए उपलब्ध होगा।
