जबलपुर- 12 अक्टूबर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर एक हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए । डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को गुरूवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पेश किया गया।
उल्लेखनीय है कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने इस्तीफे को मंजूरी न मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर बुधवार को सुनवाई की गई । इस मामले में कांग्रेस नेता और निशा के अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा सरकार जान बूझकर मामले में लेट लतीफ़ी कर रही। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है। आख़िर किसके कहने पर सरकार अपील पेश कर रही है। अगर सरकार ने दो दिन में इस्तीफ़े पर फ़ैसला नहीं लिया तो सोमवार को निर्वाचन आयोग में इस मामले की शिकायत की जाएगी। जरूरत पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे. डिप्टी कलेक्टर ने जून में अपने नए घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम के लिए बांगरे ने छुट्टी मांगी थी, जो कि मंजूर नहीं की गई थी। इस दौरान बांगरे ने इस्तीफा दे दिया था।
उल्लेखनीय है कि बांगरे ने कार्यक्रम में श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयादासा राजपक्षे को आमंत्रित किया था। अंतरराष्ट्रीय सर्व धर्म शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलाए गए श्रीलंका के न्याय मंत्री के साथ 11 देशों के लोगों की परमीशन नहीं ली गई थी। इनके वीजा की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और एसपी-कलेक्टर को नहीं दी गई थी। चर्चा है कि निशा बांगरे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं इसलिए सरकारी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। निशा का आरोप है कि सरकार उनका इस्तीफा मंजूर करने में जान बूझकर देर कर रही है।
डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपनी न्याय यात्रा को लेकर 6 अक्टूबर को भोपाल पहुंच गई थीं। यहां आकर उनकी पदयात्रा सीएम हाउस के लिए निकली थी, जिसे पुलिस ने रोक लिया थी। इस दौरान कलेक्टर की पुलिस से खींचतान हुई थी और उनके कपड़े फट गए। इसका इल्जाम निशा ने पुलिस पर लगाया कि पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए । निशा बांगरे को गिरफ्तार कर लिया गया था। भोपाल की सेंट्रल जेल में बांगरे भूख हड़ताल पर बैठ गईं थी। उसके बाद बांगरे निजी मुचलके पर जमानत लेकर मंगलवार रात करीब 9 बजे जेल से बाहर आईं।
कोर्ट ने अब अगले सप्ताह मामले की सुनवाई तय की है. इस बीच सरकार को निशा बाँगरे के इस्तीफ़े और चार्जशीट पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
