
मधुबनी में DM जमीन पर बैठकर सुन रहे लोगों की समस्या, 28,913 शिकायतों का हुआ निपटारा, सहयोग शिविर बना जनता की आवाज
मधुबनी- 18 नवंबर। आम जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से जिले में नियमित रूप से सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं सुदूरवर्ती पंचायतों में पहुंचकर जमीन पर बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा विशेष रूप से जिले के दूरस्थ प्रखंडों के सुदूरवर्ती पंचायतों का चयन कर वहां सहयोग शिविर नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। जिलाधिकारी अपनी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ पंचायतों में पहुंचते हैं। आम लोगों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता एवं धैर्य के साथ सुनते हैं।
इस पहल का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को प्रशासन के करीब लाकर उनकी समस्याओं का जवाबदेही के साथ वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना है। शिविरों में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके निष्पादन की नियमित निगरानी भी की जा रही है।
30,645 में से 28,913 आवेदनों का निष्पादन—
इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार ने बुधवार को डीआरडीए सभागार में सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि जिले में अब तक कुल 30,645 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 28,913 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। शेष लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को विशेष सक्रियता एवं तत्परता बरतने का निर्देश दिया गया।
अपर समाहर्ता ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदनों का निष्पादन केवल औपचारिकता नहीं हो, बल्कि संबंधित परिवादकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। सभी विभाग मिशन मोड में कार्य करें तथा लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।
घर बैठे भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत—
नागरिक आधिकारिक वेबसाइट sahyog.bihar.gov.in पर जाकर अपनी समस्या अथवा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस हेल्पलाइन पर कार्यदिवसों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल करने की सुविधा उपलब्ध है।
वित्तीय एवं न्यायिक मामलों पर भी जोर—
समीक्षा बैठक में लंबित एसी-डीसी बिल, उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC), नीलामपत्र वाद तथा सीडब्ल्यूजेसी (CWJC) से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।



