बिहार

MADHUBANI:- 8.82 करोड़ की सड़क-नाला योजना में अनियमितता का आरोप, नाला निर्माण में भेदभाव और ऊंचाई का खेल

मधुबनी, 18 नवंबर। मधुबनी शहर की बहुप्रतीक्षित सड़क-नाला निर्माण योजना शुरू होते ही विवादों में घिर गई है। सड़क निर्माण से पहले नाला निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन नाला निर्माण में ही भारी अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस योजना से शहर को जलजमाव से मुक्ति मिलनी थी, वही योजना अब भ्रष्टाचार और भेदभाव की भेंट चढ़ती नजर आ रही है।

बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के तहत मधुबनी शहर में 882.60021 लाख रुपये की लागत से आरके कॉलेज मेन गेट से बुवना उद्यान भाया किशोरी लाल चौक, लोहरसारी चौक – संतुनगर चौक तक पीसीसी सड़क कुल लंबाई- 2.10 किमी एवं नाला निर्माण कार्य का कार्यारंभ किया गया है। कार्यारंभ 11/06/2026 को पथ निर्माण विभाग के मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र के कर द्वारा सम्पन्न हुआ था।

आरोप है कि नाला निर्माण में कई जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण खाली कराने में अनदेखी की गई है। बता दें कि सड़क-नाला निर्माण के लिए नगर निगम और रहिका अंचल प्रशासन की देखरेख में अतिक्रमण खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव बरतने का आरोप है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया, जबकि छोटे दुकानदारों और गरीबों का अतिक्रमण हटा दिया गया। इसका सीधा असर नाला निर्माण पर पड़ रहा है।

सबसे बड़ा आरोप नाले की ऊंचाई को लेकर है। कई जगहों पर नाला की ऊंचाई अधिक तो कहीं कम कर दी गई है। लोगों का कहना है कि नाला ऊंचा-नीचा होने से सड़क पर पानी जमा होगा। नई बनी पीसीसी सड़क भी जल्द टूट जाएगी।

इस योजना की जमीनी हकीकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विभाग के मधुबनी के कार्यपालक अभियंता को पटना में 5 लाख रुपये घूस लेते निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद से लोगों में योजना की गुणवत्ता को लेकर और भी अविश्वास बढ़ गया है।

लोगों का कहना है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो जमीनी स्तर पर काम की गुणवत्ता क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे सड़क-नाला निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। नाला की ऊंचाई, अतिक्रमण हटाने में बरते गए भेदभाव और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

लोगों ने यह भी मांग की है कि जांच पूरी होने तक भुगतान पर रोक लगाई जाए। दोषी संवेदक व अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

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