बिहार

MADHUBANI:- 1972 से चल रहा मकतब, जमीन का कागज गायब; जांच रिपोर्ट में भी नहीं है खाता-खेसरा का जिक्र

मधुबनी- 21 नवंबर। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 21, चकदह में गुलटेनी पोखर के सामने मस्जिद के पास सरकारी ट्रेनिंग स्कूल के पुराने भवन को तोड़े जाने के मामले में अब सबसे गंभीर सवाल मकतब प्रशासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही पर उठ रहा है। जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना लिए, उसी जमीन पर प्राथमिक राजकीय मकतब का संचालन वर्ष 1972 से चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मकतब प्रशासन और शिक्षा विभाग के पास इस जमीन का कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं है। न मकतब के पास जमीन का खाता नंबर है, न खेसरा नंबर, न रकबा का रिकॉर्ड है और न ही जमीन आवंटन का कोई आदेश है। शिक्षा विभाग के पास भी इस जमीन को लेकर कोई ठोस दस्तावेज नहीं मिल रहा है।

यही वजह है कि दशकों से शिक्षा विभाग उदासीन बना रहा। न कभी विभाग ने अपनी जमीन की घेराबंदी कराई, न ही अतिक्रमण रोकने के लिए कोई ठोस पहल की। नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे पूरी सरकारी जमीन अतिक्रमण की चपेट में आती चली गई।

मकतब रोज खुलता है, बच्चे पढ़ने आते हैं, शिक्षक आते हैं। इसके बाद भी बगल में ही सरकारी भवन टूटता रहा, जमीन पर कब्जा होता रहा, लेकिन मकतब प्रशासन ने कभी विभाग को लिखित सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मकतब निर्माण के समय जमीन किस विभाग ने दी थी? क्या जमीन शिक्षा विभाग की थी, राजस्व विभाग की थी, या नगर निगम की थी? मकतब निर्माण के समय जमीन किसने आवंटित की, किस आदेश पर भवन बना, इसका कोई रिकॉर्ड आखिर क्यों नहीं है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक यह तय नहीं हो पाएगा कि मकतब की जमीन सरकारी है, अतिक्रमित है, या वैध रूप से आवंटित है।

बतादें कि मंगलवार को भवन तोड़ने की शिकायत पर पहुंचे राजस्व कर्मचारी और नगर निगम के अमीन कई बिंदुओं पर जांच किया हैं। जांच रिपोर्ट में जमीन का खाता-खेसरा और रकबा, ट्रेनिंग स्कूल के भवन का रिकॉर्ड, भवन कब बनी और किस विभाग के अधीन है, भवन को किसने और किसके कहने पर तोड़ा, और शिक्षा विभाग की जमीन पर कितने लोगों ने कब्जा किया है, जैसी अहम जानकारी नहीं दी गई है।

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