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PAKISTAN: खैबर पख्तूनख्वा के विधायकों के विशेष अधिकार खत्म, राष्ट्रपति ने जारी किए 5 अध्यादेश

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)- 22 नवंबर। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत से जुड़े पांच अध्यादेश जारी किए हैं। इनके जरिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों (विधायकों) को मिलने वाले कई विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। इनमें गिरफ्तारी और निवारक हिरासत से मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भी शामिल है। इन अध्यादेशों के जरिए प्रांत के 12 संवेदनशील जिलों और अन्य क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाएं चलाने के लिए भी नया कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इन योजनाओं की निगरानी और मंजूरी के लिए एक शक्तिशाली कार्यकारी समिति बनाई जाएगी।

डान की रिपोर्ट के अनुसार, विधायकों के अधिकारों में बदलाव के लिए जारी अध्यादेश के तहत खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाले कई विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। इसके लिए 2026 में बने विधानसभा के विशेषाधिकार कानून की 40 में से 21 धाराएं हटा दी गई हैं।

हटाए गए प्रावधानों में गिरफ्तारी या हिरासत से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेने, निवारक हिरासत से सुरक्षा देने और विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर कुछ रोक लगाने जैसे नियम शामिल थे। विधानसभा, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों की सूची भी हटा दी गई है। इससे विधायकों को पहले मिलने वाली विशेष कानूनी सुरक्षा काफी कम हो गई है।

11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू किए जाने के बाद 12 संवेदनशील जिलों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं विकास परिषद बनाई गई थी। इन जिलों को गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें विलय किए गए जिले भी शामिल हैं। अब इन क्षेत्रों में विकास कार्यों और दूसरी विशेष योजनाओं के संचालन के लिए एक कार्यकारी समिति बनाई जाएगी। प्रांत के बाकी जिलों में भी इसी तरह की समिति काम करेगी।

नए अध्यादेशों के तहत कार्यकारी समिति को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। वह तय कर सकेगी कि किसी विशेष योजना को कौन-सी एजेंसी लागू करेगी। इस काम के लिए सैन्य संगठनों और सैन्य इकाइयों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

समिति के पास अधिकार—-

-किसी योजना को तत्काल या आपातकालीन जरूरत की योजना घोषित करना।

-विकास योजनाओं के प्रस्तावों और बजट को जांचकर मंजूरी देना।

-योजनाओं को लागू करने वाली सरकारी या अन्य एजेंसी की सिफारिश करना।

-सैन्य संगठनों को भी योजना लागू करने की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव करना।

-योजनाओं की निगरानी और उनके कामकाज का मूल्यांकन करना।

-जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और अन्य लोगों की मदद लेना तथा अलग-अलग समितियां बनाना।

समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी। जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी बैठक बुलाई जा सकेगी। फैसले बहुमत से होंगे। मत बराबर होने पर अध्यक्ष का मत अंतिम माना जाएगा।

दूसरे कानूनों से भी ऊपर होंगे ये अध्यादेश—

इन अध्यादेशों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष योजनाओं से जुड़े मामलों में इनका प्रभाव दूसरे कुछ कानूनों से भी ऊपर होगा। इनमें सरकारी खरीद और निजी-सार्वजनिक भागीदारी से जुड़े प्रांतीय कानून भी शामिल हैं। इसके अलावा, इन अध्यादेशों के तहत लिए गए फैसलों और की गई कार्रवाई को किसी दीवानी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

मदरसों के पंजीकरण में भी बदलाव—-

पांच अध्यादेशों में से एक मदरसों के पंजीकरण से संबंधित है। इसके तहत जिन धार्मिक मदरसों का पंजीकरण केंद्र सरकार के शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के धार्मिक शिक्षा महानिदेशालय में हो चुका है या वहां पंजीकरण कराया जा सकता है, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के सोसाइटी पंजीकरण कानून के तहत अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।

कई नेता लिए गए हिरासत में—-

पुलिस के अनुसार, प्रांत में आपातकाल लागू होने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, विधानसभा अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाती और कुछ अन्य विधायक निवारक हिरासत में हैं। सोहेल अफरीदी का मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज भी राज्यपाल शासन लागू होने के कारण रुक गया था। प्रांत के राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने भी पिछले महीने दावा किया था कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने शनिवार को पांचों अध्यादेश जारी किए जाने की पुष्टि की। इनमें से चार अध्यादेश 19 नवंबर को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। पांचवां अध्यादेश विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।

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