पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए बिहार के सभी पुलिस लाइन में खोले जाएंगे आवासीय विद्यालय
पटना- 19 दिसंबर। बिहार के सभी पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। यहां पुलिसकर्मियों के बच्चों को पढ़ाई,ड्रेस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित ‘बैंक ऑफ बड़ौदा बिहार पुलिस सैलरी पैकेज’ तथा दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी।
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि बिहार पुलिस के कुल 36 दिवंगत पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत कुल 25 करोड़ 65 लाख रुपये की बीमा एवं अनुदान राशि का चेक बैंक ने प्रदान किया । बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के पुलिस सैलरी पैकेज के प्रभावी होने के उपरांत पूर्व में 54 दिवंगत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आश्रितों को कुल 16 करोड़ 80 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जा चुकी है।
दुर्घटना मृत्यु (Accidental Death) बीमा के तहत 16 दिवंगत पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 27 करोड़ 65 लाख रुपये की अदायगी की गई है। प्राकृतिक मृत्यु (Natural Death) बीमा के तहत 74 दिवंगत पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 14 करोड़ 80 लाख रुपये की अदायगी की गई है। आज तक ‘बिहार पुलिस सैलरी पैकेज’ समझौता होने के पश्चात अब तक कुल 90 दिवंगत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आश्रितों को कुल 42 करोड़ 45 लाख रुपये की बीमा एवं अनुदान राशि प्रदान की गई है।
उन्हाेंने कहा कि दुर्घटनाओं और बीमारियों से पुलिसकर्मियों की होने वाली मौतों को लेकर सरकार गंभीर है। हमारा प्रयास है कि दिन-रात जनता की सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों की मृत्यु दुर्घटनाओं और बीमारियों से कम से कम की जा सके। यह कार्यक्रम भावुक कर देने वाला है, क्योंकि यहां उपस्थित कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है।
आज जिन 36 पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा राशि वितरित की गई है। इनमें से 12 पुलिसकर्मियों की मृत्यु दुर्घटना में हुई, जबकि 24 की मृत्यु गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। सबसे दुखद यह है कि इनमें से अधिकांश पुलिसकर्मियों की उम्र 30 से 34 वर्ष के बीच थी।
उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के लिए यह सहायता राशि अपने प्रियजन की क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, क्योंकि किसी सदस्य को खोने से बड़ा कोई दुःख नहीं होता लेकिन यह राशि उनके जीवन में कुछ राहत प्रदान कर सकती है और अधूरे सपनों को पूरा करने में सहायक बन सकती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने स्तर से भी कई प्रयास कर रही है, जैसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी, अन्य सुविधाएं और सहयोग। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाएं, कैशलेस इलाज तथा कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस सहयोगियों को भी बैंक ऑफ बड़ौदा की इस योजना से जोड़ा गया है। साथ ही पुलिस लाइनों की स्थिति में तेजी से सुधार किया जा रहा है। पुलिस परिवारों के लिए भोजन की समस्या के समाधान हेतु जीविका दीदियों के माध्यम से भोजन व्यवस्था शुरू की गई है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा।
