बिहार

बिहार कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी, सोलर, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य पर बड़े फैसले

पटना- 18 नवंबर। बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें नल-जल योजना और पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने,खाद की खरीद के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी, भागलपुर में 3X800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी और बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के डीपीआर बनाने समेत कई बड़े फैसले शामिल हैं। पत्थर खंड NHAI को सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर खंडों में से कुल दो पत्थर खंड संख्या-06 एवं 07 का आवंटन शर्तों एवं बंधेजों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

खनिज ब्लॉक की नीलामी: जमुई जिले के मटसो एवं भंडा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक (पुनर्नीलामी) एवं बांका जिले के पिंडरा (कॉपर-लेड-जिंक) ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए अनुमानित संसाधनों का मूल्य (Value of Estimated Resource), मूल्यांकन पद्धति, आरक्षित मूल्य (Reserve Price) एवं विभिन्न समय सीमा निर्धारण पर स्वीकृति दी गई।

खाद खरीद के लिए 11,200 करोड़ की गारंटी: केंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खादों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आवश्यक क्रियाशील पूंजी 14,000 करोड़ रुपये के विरुद्ध कुल 11,200 करोड़ रुपये की ऋण राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों, जैसे व्यावसायिक बैंक/नाबार्ड आदि से प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

नल-जल पर सोलर: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वार्डों में संचालित नल-जल योजना के संचालन हेतु निर्मित जलापूर्ति केंद्रों/जल मीनारों पर 05 किलोवाट ऑनग्रिड सोलर पैनल के अधिष्ठापन एवं अनुमानित व्यय 48,09,52,00,000 रुपये (अड़तालीस सौ नौ करोड़ बावन लाख रुपये) की स्वीकृति दी गई।

पंचायत भवनों पर सोलर: पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट ऑनग्रिड सोलर पैनल के अधिष्ठापन एवं अनुमानित लागत कुल 4,82,82,00,000 रुपये (चार सौ बयासी करोड़ बयासी लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।

कोषागार संहिता में संशोधन: बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-271 एवं 272 में संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई।

वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा: सप्तम् राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक विस्तारित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।

IIT पटना रिसर्च पार्क: आईआईटी, पटना रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट (CUBE), आईआईटी, मद्रास को मुख्य परामर्शी तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में परियोजना लागत 305 करोड़ रुपये के कुल 05 प्रतिशत दर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं-131K(छ) के तहत नामांकन के आधार पर चयनित करने तथा उसके साथ समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।

दरभंगा में कैंसर अस्पताल: दरभंगा जिले के गंगवारा में सिर, मुंह एवं गर्दन (Head & Neck) के कैंसर अस्पताल के संचालन हेतु होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर को सुपुर्द किए गए अस्पताल भवन में ही सदर अस्पताल, गंगवारा, दरभंगा के संचालन की स्वीकृति दी गई।

डॉक्टर बर्खास्त: डॉ. अनुराधा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रहटा, कुमारखंड, मधेपुरा को दिनांक 17-09-2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।

IT विभाग में 124 पद: सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय हेतु सहायक जिला ई-गवर्नेंस पदाधिकारी, जिला ई-गवर्नेंस पदाधिकारी, उप निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं संयुक्त निदेशक (Planning) तथा संयुक्त निदेशक (Projects) के स्थायी रूप से कुल 124 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पावर प्लांट पीरपैंती,भागलपुर से विद्युत निकासी हेतु अंतर-राज्यीय संचरण परियोजनाओं के निर्माण के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा (TBCB Mode) के माध्यम से E-Reverse Auction के फलस्वरूप सफल निविदादाता मेसर्स अदाणी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा 35 वर्षों के लिए वार्षिक संचरण टैरिफ (Annual Transmission Charges) 493.762 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष (विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-63 के प्रावधान के तहत टैरिफ बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपनाने के अधीन) जिसे दोनों वितरण कंपनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि. एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.) द्वारा भुगतान किया जाएगा एवं 35 वर्षों के पश्चात् सभी निर्मित संरचनाओं को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (वर्तमान में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं. लि.) को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे: बक्सर-भागलपुर 6-लेन पूर्णतः एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने एवं ट्रांजेक्शन एडवाइजर (Transaction Advisor) की परामर्श सेवाएं प्राप्त करने हेतु कुल राशि 6658.19 लाख रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक: बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम, 3, 2021) की धारा-18 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026 अधिसूचित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

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