
सुप्रीम कोर्ट से ED को बड़ा झटका, आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार, रिहाई का रास्ता साफ
नई दिल्ली- 18 नवंबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्काल रोक लगाने और आजम खान की रिहाई रोकने की ईडी की मांग स्वीकार नहीं की। मामले अगली सुनवाई गुरुवार यानि 19 नवंबर को होगी। इस फैसले से आजम खान को फिलहाल मिली अंतरिम राहत बरकरार है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख किया। ईडी की ओर से आग्रह किया गया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए और आजम खान की जेल से रिहाई रोकने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए। इस पर न्यायालय ने कहा कि आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें। इसके बाद मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया, लेकिन फिलहाल अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई।
उच्चतम न्यायालय में ईडी की ओर से दलील दी गई कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की पहली सुनवाई के दौरान ही अंतरिम जमानत का आदेश पारित कर दिया, जबकि एजेंसी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश व्यावहारिक रूप से अंतिम राहत देने जैसा है। ईडी का दावा है कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित आधार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने इस संबंध में पंचनामा और अन्य रिकॉर्ड का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर सवाल उठाया।
आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से बाहर आते ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। 17 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान के पक्ष को प्रत्युत्तर के लिए 10 दिन का समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।



