नई दिल्ली- 20 सितंबर। केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर काफी गंभीर है। सरकार जल्द ही इस योजना को आगे बढ़ाने के बारे में फैसला लेकर इसका ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत फिलहाल देशभर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन की सुविधा मुहैया करा रही है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च 2020 से ही गरीब लोगों को मुफ्त में राशन देने की सुविधा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना फिलहाल 30 सितंबर तक जारी रहने वाली है।
कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। प्रारंभिक अवस्था में इस योजना को लॉकडाउन की अवधि तक ही जारी रखना था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की इस योजना को कई बार बढ़ाया गया। अब सरकार इसे 30 सितंबर से भी आगे जारी रखने को लेकर गंभीर है।
खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने के बारे में फैसला लेगी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि इस बारे में फैसला कब किया जाएगा। साथ ही इस बात का भी पता नहीं लग सका है कि इस योजना में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा या नहीं।
केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला 26 मार्च को लिया गया था। मार्च के महीने तक इस योजना पर केंद्र सरकार की ओर से करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर तक इस खर्च में करीब 80 हजार करोड़ रुपये और खर्च होंगे। इस तरह 30 सितंबर तक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना को अगर 30 सितंबर से आगे भी बढ़ाया जाता है, तो सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना की लागत में प्रतिमाह करीब 13 हजार करोड़ रुपये और खर्च होंगे।
बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल देश के कई हिस्सों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ा है। सितंबर के महीने में ही देश के कई हिस्सों में सैलाब कहर बरपा रहा है। वहीं देश के कई हिस्से अकाल का सामना भी कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार गरीबों की हितकारी इस योजना को आगे बढ़ाने की बात पर विचार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। ऐसे में गरीबों को 30 सितंबर के बाद भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराने में सरकार को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
