पंजाब CM के ओएसडी समेत 6 के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की FIR
चंडीगढ़- 06 अक्टूबर। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिली रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मन समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने पंजाब में अधिकारियों की पोस्टिंग, विभागीय कार्यवाही, नीतियां बनाने, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर की शर्तों, लाइसेंसिंग, भूमि उपयोग परिवर्तन, संपत्ति विवाद तथा राजस्व एवं भूमि से जुड़े मामलों में कथित भ्रष्टाचार और आर्थिक लाभ के बदले प्रभाव डालने व हेरफेर करने के आरोपों की जांच शुरू की है।
सीबीआई के अनुसार एफआईआर में पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मन, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर, आर.एस. नागरा तथा अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। इनमें सरकारी कर्मचारी, कथित बिचौलिए और अन्य सहयोगी शामिल हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक आरोप है कि आरोपियों ने आर्थिक लाभ के बदले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों की पोस्टिंग को प्रभावित और उसमें हेरफेर करने का प्रयास किया। इसके अलावा विभागीय कार्यवाही, नीति निर्माण, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर की शर्तों, लाइसेंसिंग मामलों और भूमि व संपत्ति से जुड़े मामलों में भी कथित तौर पर हस्तक्षेप किया गया।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ आरोपित सरकारी कर्मचारियों ने सरकार की ओर से आदेश और नीतियां जारी किए जाने से पहले उनके मसौदे कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को उपलब्ध कराए। जांच एजेंसी अब इन आरोपों से जुड़े तथ्यों और कथित आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।
एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मंगलवार को पंजाब के विभिन्न हिस्सों में व्यापक और समन्वित तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी की टीमों ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में आरोपियों से जुड़े कुल आठ ठिकानों पर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान सीबीआई ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और विभिन्न दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है। एजेंसी के अनुसार जब्त सामग्री की जांच की जा रही है ताकि कथित रिश्वतखोरी और अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकें।
सीबीआई ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने और रिश्वतखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
