
पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव आया है: राष्ट्रपति
नई दिल्ली- 20 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि युवा डॉक्टर पेशेवर नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और चिकित्सा सेवाओं में करुणा, संवेदनशीलता तथा मानवता की सेवा को सर्वोच्च स्थान दें। विज्ञान भवन में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने चिकित्सा शिक्षा में छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेटियों की उपलब्धियां चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी और संपन्न आबादी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रपति ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मरीजों को बेहतर सेवाएं देने में भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अस्पताल की ओपीडी में 19 लाख से अधिक मरीज पहुंचे। इससे यहां पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और क्लीनिकल ज्ञान हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला।
मुर्मु ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव आया है। सरकार के निरंतर प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक का विस्तार हुआ है। देशभर में करीब 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी चिकित्सा शिक्षा और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को अपने घरों के नजदीक बेहतर इलाज मिलना संभव हुआ है। उन्होंने टेलीमेडिसिन को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से भौगोलिक दूरियों को कम कर दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श पहुंचाया जा सकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य नीति अब केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम और समय रहते बीमारी की पहचान पर भी जोर दिया जा रहा है। मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों की शुरुआती जांच और उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। वहीं, आयुष्मान वय वंदना योजना के माध्यम से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में इन पद्धतियों को शामिल करने और इनके वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने से समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई तकनीकों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके इस्तेमाल से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाया जा सकता है। कोरोना महामारी से मिले सबक का उल्लेख करते हुए उन्होंने डॉक्टरों से बदलती परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप खुद को तैयार रखने की अपील की।
राष्ट्रपति ने ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मानव स्वास्थ्य का पशुओं, वनस्पतियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। जूनोटिक बीमारियों, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एबीवीआईएमएस और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान चिकित्सा अनुसंधान, आधुनिक बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
नड्डा ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा हासिल करना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसके पीछे सरकार का निवेश, संस्थागत संसाधन और समाज का सहयोग शामिल होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार की ओर से 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 10 हजार नई स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें बढ़ाने की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने युवा डॉक्टरों से इस निवेश को समाज की सेवा के रूप में लौटाने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों को अपनी सफलता में शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता-पिता के त्याग एवं सहयोग को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने पिछले एक दशक में देश में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना और संचालन से देश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ी है।
दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 324 मेडिकल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें एमबीबीएस के 100 विद्यार्थी, एमडी/एमएस के 177 विद्यार्थी और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के 47 विद्यार्थी शामिल हैं। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन और क्लीनिकल दक्षता के लिए 58 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। एमबीबीएस के 100 विद्यार्थियों में 79 छात्र और 21 छात्राएं हैं। एमडी/एमएस के 177 विद्यार्थियों में 115 छात्र और 62 छात्राएं शामिल हैं। वहीं, डीएम, एमसीएच और डीआरएनबी जैसे सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के 47 विद्यार्थियों में 35 छात्र और 12 छात्राएं हैं।
समारोह में अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं में हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई। अस्पताल में 666 बेड वाले नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की शुरुआत की गई है। इसमें रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी जैसे विशेष विभाग शामिल हैं।
इसके अलावा, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को वर्ष 2025 में नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) से पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बना।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 और एबीवीआईएमएस जर्नल का भी विमोचन किया। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात सेठ, आरएमएल अस्पताल के निदेशक डॉ. अखिलेश्वरी प्रसाद, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, संकाय सदस्य, चिकित्सा पेशेवर, विद्यार्थी और उनके परिजन मौजूद रहे।



