
मधुबनी में 8.82 करोड़ की सड़क-नाला योजना पर उठे सवाल, पूर्व मंत्री समीर महासेठ बोले – लेवल के बिना बन रही सड़क पड़ेगी महंगी, जांच हो
मधुबनी, 19 नवंबर। मधुबनी शहर की बहुप्रतीक्षित सड़क-नाला निर्माण योजना शुरू होते ही विवादों में घिर गई है। जिस योजना से शहर को जलजमाव से मुक्ति मिलनी थी, वही योजना अब भ्रष्टाचार, लापरवाही और भेदभाव की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इसको लेकर पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के तहत मधुबनी शहर में 882.60021 लाख रुपये (करीब 8.82 करोड़ रुपये) की लागत से आरके कॉलेज मेन गेट से बुवना उद्यान भाया किशोरी लाल चौक, लोहरसारी चौक, संतुनगर चौक तक पीसीसी सड़क (कुल लंबाई 2.10 किमी*) एवं नाला निर्माण का कार्यारंभ 11/06/2026 को पथ निर्माण विभाग के मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र के द्वारा सम्पन्न हुआ था। सड़क निर्माण से पहले नाला निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन नाला निर्माण में ही भारी अनियमितता बरती जा रही है।
पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बुवना उद्यान तक बन रही सड़कों का लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल नहीं लिया गया तो पानी की निकासी कैसे होगी, नाला का निर्माण और सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण कैसे होगा। नाला कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। सबसे बड़ा आरोप नाले की ऊंचाई को लेकर है। कई जगहों पर नाला की ऊंचाई अधिक तो कहीं कम कर दी गई है। नाला ऊंचा-नीचा होने से सड़क पर पानी जमा होगा और नई बनी पीसीसी सड़क भी जल्द टूट जाएगी। लोगों से शिकायत मिल रही है कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी हो रही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि नाला निर्माण में कई जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण खाली कराने में अनदेखी की शिकायत मिली है। नगर निगम और रहिका अंचल प्रशासन की देखरेख में अतिक्रमण खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव बरता गया। कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण को छोड़ दिया गया, जबकि छोटे दुकानदारों और गरीबों का अतिक्रमण हटा दिया गया। इसका सीधा असर नाला निर्माण पर पड़ सकता है।
अतिक्रमण की प्रॉपर नापी कराकर पीडब्ल्यूडी के लोगों को संज्ञान में रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह इग्नोरेंस भविष्य में मधुबनी वासियों को महंगा पड़ेगा। इसलिए आज अगर कोई गलत हो रहा है तो तुरंत तुड़वाकर उसको सही करने की आवश्यकता है। कल को यह नहीं कहा जाए कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सही समय पर आपको बता देना।
पूर्व मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहा कि शहर को एक पैरेलल सड़क मिल जाए, जो जाम की समस्या का निदान है। उन्होंने कहा कि अगर सही जगह नाला नहीं ले जाएंगे, सही ढंग से सड़क नहीं बनाएंगे तो क्या अपेक्षा करेंगे सरकार से।
पूर्व मंत्री ने कहा कि निधि चौक से लेकर 13 नंबर गुमटी की सड़क आज भी अधर में लटकी है। सारे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि जो काम किए, उसका भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो चल रहा है, आप देख लीजिए।
समीर कुमार महासेठ ने कहा कि इस योजना की जमीनी हकीकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विभाग के मधुबनी के कार्यपालक अभियंता को पटना में 5 लाख रुपये घूस लेते निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद से लोगों में योजना की गुणवत्ता को लेकर और भी अविश्वास बढ़ गया है। जब जिम्मेदार अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो जमीनी स्तर पर काम की गुणवत्ता क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
पूर्व मंत्री ने मांग की है कि इस पूरे सड़क-नाला निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। नाला की ऊंचाई, अतिक्रमण हटाने में बरते गए भेदभाव और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।



