पीएम-अजय योजना के तहत चयनित 39 गांवों के विकास को मिलेगी गति, एक सप्ताह में योजनाओं का प्रस्ताव देने का डीएम ने दिया निर्देश
मधुबनी, 12 नवंबर। जिले में अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र विकास एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जिला पदाधिकारी ने पहल तेज कर दी है। इस क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में पीएम-अजय योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति की बैठक की गई।
बैठक में योजना के तहत जिले में चयनित गांवों में विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा आवश्यक योजनाओं के चयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि पीएम-अजय योजना के अंतर्गत जिले में कुल 39 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से 22 गांवों की ग्राम विकास योजना (Village Development Plan-VDP) जिला स्तरीय मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि चयनित गांवों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए पीएम-अजय योजना के तहत संचालित की जा सकने वाली योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित गांवों की वास्तविक आवश्यकताओं, उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं तथा विकास की प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित योजनाओं के चयन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं बाल विकास से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के अभिसरण की संभावनाओं को तलाशने तथा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा वहां के निवासियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सहित तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंतागण मौजूद थे।
