बिहार कैबिनेट की बैठक, मधुबनी में पंचायती राज दिवस के खर्च की प्रतिपूर्ति 17 करोड़ 28 लाख मंजूरी सहित 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना- 30 सितंबर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
1. बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को स्वीकृति। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है।
2. कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों का होगा विद्युतीकरण,लागत बढ़कर 351 करोड़—
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावटों (132 गाँवों) के 21,644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु “पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना” (RDSS) के तहत पहले 117.80 करोड़ की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड़ रुपये को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
3. और 4. विधिक माप विज्ञान नियमावली को मंजूरी—
कृषि विभाग के दो प्रस्तावों – बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली, 2026 और बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 को भी स्वीकृत किया गया।
5. वैशाली बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में 35 पदों पर संविदा नियुक्ति—
कला एवं संस्कृति विभाग के प्रस्ताव पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली तथा संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालयों के सुचारू संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताधारित विभिन्न कोटि के कुल 35 पदों पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संविदा के आधार पर नियोजन को स्वीकृति दी गई।
6. गृह विभाग-कानून व्यवस्था के लिए 62.52 करोड़ मंजूर—
राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित एवं सुदृढ़ करने हेतु 30 अदद वाटर कैनन के क्रय के लिए प्रति अदद 88 लाख की दर से 26.40 करोड़ और 86 अदद नए वज्र वाहन के क्रय हेतु प्रति अदद 42 लाख की दर से 36.12 करोड़, अर्थात कुल 62.52 करोड़ (6252 लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
7. आंगनबाड़ी बच्चों के टेक होम राशन के लिए नया सिस्टम—
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के तहत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत टेक होम राशन (THR) घटक हेतु रेसिपी आधारित सुदृढ़ीकृत खाद्य उत्पाद (RBFFP) की आपूर्ति के लिए कॉम्फेड को QCBS (गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन) पद्धति से निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के चयन और PPP मोड में 15 वर्षों के लिए BOOT आधार पर करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को स्वीकृति मिली।
8.बहादुरपुर में आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी का होगा पुनर्विकास, NBCC के साथ होगा MoU
नगर विकास एवं आवास विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सेक्टर -6, बहादुरपुर, पटना स्थित जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास (Redevelopment) के लिए NBCC (India) Ltd. के साथ MoU करने और सेक्टर-5 (टीवी टावर के निकट) में 8.5 एकड़ भूखंड पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु NBCC के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को प्राधिकृत किया गया।
10. मुंगेर में तारापुर बाईपास पथ को मिली मंजूरी, 115 करोड़ खर्च होंगे—
पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास पथ, वंशीपुर (SH-22 के 18वें किमी) से बिहमा (SH-22 के 22वें किमी) तक भाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज (कुल लंबाई 7.00 किमी) के लिए 115.90 करोड़ (11590.30 लाख) के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
11. मुंगेर में 87 करोड़ से बनेगा बाईपास, 12. सात निश्चय-2 सुलभ संपर्कता के तहत पथ प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत रनगाँव-भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास पथ के निर्माण हेतु कुल 87.63 करोड़ रुपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों एवं भूखण्डों पर विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाइन, गैस पाईप लाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
13. मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ के लिए 82 करोड़ मंजूर।
मीठापुर महुली एलिवेटेड पथ से 2-लेन डाउन रैम्प एवं परसा-सम्पत्तचक पथ संरेखण में 2-लेन एट-ग्रेड पथ के निर्माण हेतु 82.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
14. होटल ताज सिटी सेंटर पटना को द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति
पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर आवेदक मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लि०, कोलकाता द्वारा होटल ताज सिटी सेंटर, पटना के निर्माण के समर्पित प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति 2023 एवं मार्गदर्शिका 2024 के अंतर्गत 213 करोड़ 41 लाख 54 हजार रुपये की परियोजना लागत के आधार पर द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
15. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MOA-AOA में संशोधन को मंजूरी।
16. मधुबनी में पंचायती राज दिवस के खर्च की प्रतिपूर्ति को मंजूरी—
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के अवसर पर मधुबनी जिला में आयोजित कार्यक्रम हेतु समुचित व्यवस्था के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 17 करोड़ 28 लाख 70 हजार 659 रुपये की स्वीकृति दी गई।
17. कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) जारी रहेगा—
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत सात निश्चय-3 के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन हेतु सात निश्चय-2 की अवधि की समाप्ति के समय कार्यरत 871 संचालकों को नामांकन के आधार पर एवं बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप संचालन जारी रखने को स्वीकृति दी गई।
18.पटना में क्रूज टर्मिनल के लिए IWAI को जमीन—
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर पटना सिटी अंचल के मौजा-सबलपुर दियारा, थाना नं-170 में* कुल 02 एकड़ असर्वेक्षित भूमि 1,68,000/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से 3,36,00,000/- रुपये सलामी एवं 16,80,000/- वार्षिक लगान पर 25 वर्षों के लिए।
पटना सदर अंचल के मौजा-दुजरा दियारा, थाना नं-139 में* कुल 02 एकड़ जमीन 4,200/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से 8,40,000/- रुपये सलामी एवं 42,000/- वार्षिक लगान पर 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) को देने की स्वीकृति दी गई।
20.अब GeM पोर्टल पर होगी सरकारी सामानों की नीलामी —
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर विभाग/खरीद इकाई द्वारा निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी हेतु GeM पोर्टल पर उपलब्ध फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल का आवश्यकतानुसार उपयोग करने हेतु बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-130 के उपनियम-(ix) के बाद उपनियम-(x) जोड़ने को स्वीकृति दी गई।
26. सिविल विमानन विभाग- बिहार की अपनी एविएशन पॉलिसी बनेगी—
बिहार राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास हेतु ‘एविएशन विजन एवं पॉलिसी’ तैयार करने के लिए नामांकन के आधार पर 86.17 लाख रुपये + लागू कर सेवा शुल्क पर मेसर्स KPMG इंडिया सर्विसेज LLP, गुरुग्राम से परामर्शी सेवा प्राप्त करने को स्वीकृति दी गई।
27. मुंगेर में NH-333 का चौड़ीकरण होगा, 51.22 करोड़ मंजूर—
पथ निर्माण विभाग के तहत मुंगेर जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-333 के किमी० 28.340 से किमी० 38.840 (गंगटा जंगल) तक सिंगल लेन से 2-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल 51 करोड़ 22 लाख 33 हजार 572 रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
28. वित्त विभाग- सप्तम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए लागू करने को स्वीकृति।
29. ऊर्जा विभाग – 2761 करोड़ से सोलर होंगे 2554 कृषि फीडर—
राज्य के वित्तीय हित, किसानों की आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सौर ऊर्जा से शेष 2554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन हेतु कुल 2585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापनार्थ 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के अनुदान हेतु आवश्यक 2714.25 करोड़ रुपये तथा 946 विद्युत उपकेन्द्रों में योजना के क्रियान्वयन पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए 47.30 करोड़ रुपये, कुल 2761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई।
30. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग दिल्ली में बिहार भवन का होगा पुनर्गठन—
नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय एवं बिहार भवन कार्यालय को सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई।
