मधुबनी- 17 मई। स्थानीय विकास भवन के सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार ने मधुबनी जिले में संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गयी। मंत्री श्री कुमार ने समीक्षा के क्रम में जिले में ग्रामीण विकास विभाग की क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना,इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा,पौधारोपण,जल जीवन हरियाली, जीविका,लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आदि की विस्तृत समीक्षा कर संबधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें। उन्होंने मनरेगा के समीक्षा के क्रम में कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करें। उन्होंने उपस्थित सभी पीओ को मनरेगा के तहत गरीबों से जुड़ी रोजगारपरक योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लेने का निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी जॉब कार्ड धारियों की आधार सीडिंग को शतप्रतिशत करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कुछ वैसे लाभुक जिनका आवास पूर्ण हो गया है, परंतु अभी तक तृतीय किस्त की राशि नही दी गई, उनको अविलम्ब तृतीय किस्त की राशि देना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबधित बीडीओ पर जबाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण(आवास प्लस) की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि 41912 लक्ष्य के विरुद्ध 41475 पूर्ण कर लिया गया है। मंत्री ने निर्देश दिया कि अपूर्ण आवासों को अविलंब पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम डीडीसी ने बताया कि अभीतक जिले में 517 सार्वजनिक जल संरचनाओं,101 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। वहीं 622 तालाबो,पोखरों एवं 1045 आहार-पइनो का जिंर्णोधार का कार्य पूर्ण किया गया है। मंत्री ने शेष बचे अतिक्रमित जल स्रोतों को मुक्त करवाने एवं शेष पुराने एवं सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेक डैम का निर्माण,भवनों पर वर्षा जल संचयन ,पौधशाला सृजन एवं पौध रोपण,सोख्ता का निर्माण,जैविक खेती,सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन आदि को लेकर भी किये कार्यो का समीक्षा किया एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जीविका की समीक्षा के क्रम में डीडीसी विशाल राज ने बताया कि जिले के 50822 स्वयं सहायता समूहों को 1981 करोड़ रुपये का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज किया गया। वहीं 2098 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास किया गया। मंत्री ने जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवं उनके जीवन स्तर मे सुधार हो, इसको लेकर जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने एवं नए उत्पादन यूनिट शुरू करने को लेकर मंत्री द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गये। मंत्री श्री कुमार ने डीपीएम जीविका को सतत जीविकोपार्जन के तहत ठेलेवाले,खोमचे वाले, रेहड़ीवाले,फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले आदि छोटे-छोटे व्यवसायियों की सहायता को लेकर विशेष प्रयास करने का भी निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों की आमदनी बढ़े एवम उनके जीवन मे अधिक से अधिक सुधार हो, इसको लेकर परंपरागत कार्यो के अतिरिक्त नए नवाचारी कदम उठाना होगा। उन्होंने कई जिलों में जीविका समूह द्वारा नए उत्पादन यूनिट लगाने एवम उसके ब्रांडिंग की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार,अपर समाहर्ता राजेश कुमार निर्देशक डीआरडीए,डीपीओ मनरेगा डीपीएम जीविका सहित सभी बीडीओ,सभी पीओ आदि उपस्थित थे।
