नई दिल्ली- 07 जनवरी। केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) में करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए शुरुआती दौर की कई बोलियां प्राप्त हुई है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहीन कांत पांडेय ने शनिवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय के विनिवेश प्रक्रिया की निगरानी करने वाले दीपम विभाग के सचिव ने कहा कि आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के लिए कई अभिरुचि पत्र मिले हैं। तुहीन कांत पांडेय के मुताबिक बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया अब दूसरे चरण में पहुंचेगी, जिसमें संभावित बोलीकर्ता वित्तीय बोलियां लगाने के पहले जांच-पड़ताल का काम पूरा करेंगे।
इससे पहले दीपम ने कहा था कि संभावित खरीदारों के पास न्यूनतम 22,500 करोड़ रुपये की शुद्ध हैसियत भी होनी चाहिए। इसके अलावा बोलीकर्ता के लिए पिछले पांच में से तीन साल शुद्ध लाभ की स्थिति में भी होना जरूरी है। दरअसल फिलहाल इस बैंक में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 94.71 फीसदी हिस्सेदारी है। इनमें से 60.72 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री पूरी हो जाने के बाद सफल बोलीकर्ता आम शेयरधारकों से 5.28 फीसदी हिस्सेदारी की खरीद के लिए खुली पेशकश लेकर आएगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार के साथ एलआईसी भी आईडीबीआई बैंक में अपनी कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री करने की तैयारी में है। इसके लिए गत अक्टूबर में संभावित खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं। बोलियां लगाने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर थी जिसे बाद में बढ़ाकर सात जनवरी कर दिया गया था।
