
MADHUBANI:-हरलाखी सीडीपीओ कार्यालय में वित्तीय अनियमितता पर DM सख्त, FIR दर्ज, कहा- सरकारी राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं
मधुबनी, 19 नवंबर। सरकारी कार्य में वित्तीय अनियमितता, वित्तीय लापरवाही एवं सरकारी राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही के साथ किया जाना है। वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनदेखी, सरकारी राशि के दुरुपयोग अथवा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय, हरलाखी में वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण से संबंधित मामला डीएम के संज्ञान में आते ही त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल त्रिसदस्यीय जांच टीम का गठन किया। कार्यालय में संधारित वित्तीय अभिलेखों एवं बैंक विवरणियों की सघन जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जांच टीम में जिला लेखा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) तथा सहायक लेखा पदाधिकारी को शामिल किया गया था। जांच टीम ने हरलाखी सीडीपीओ कार्यालय के सभी वित्तीय अभिलेखों, लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों तथा बैंक विवरणियों की गहन जांच की।
जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह मामला सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण से संबंधित पाया गया। जांच में निजी व्यक्ति के बैंक खाते में अवैध तरीके से बड़ी राशि हस्तांतरित किए जाने का मामला सामने आया है। इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए डीएम ने नियमानुसार कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया।
डीएम के निर्देश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस, मधुबनी द्वारा हरलाखी थाना में कांड संख्या 493/2026, दिनांक 18 नवंबर 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरलाखी, राशि के अवैध हस्तांतरण में संलिप्त निजी व्यक्ति तथा इस प्रकरण में संलिप्त अन्य ज्ञात एवं अज्ञात कर्मियों और बैंक अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
डीएम आनंद शर्मा ने जिले के सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं कार्यालय प्रधानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालयों में वित्तीय प्रबंधन की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकारी राशि की निकासी, हस्तांतरण एवं व्यय से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया में नियमानुसार सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति, आवश्यक अभिलेखों का संधारण तथा बैंक लेन-देन का समुचित सत्यापन अनिवार्य रूप से करें।
उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में वित्तीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन दृढ़ता से करें, सरकारी राशि का निजी खाते में हस्तांतरण अथवा निर्धारित प्रक्रिया से इतर भुगतान अनियमितता मानी जाएगी।
डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन जनहित एवं विकास कार्यों के लिए है। इसलिए सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ करें। वित्तीय नियमों का उल्लंघन, लापरवाही, अनियमितता अथवा सरकारी राशि के दुरुपयोग का कोई भी मामला सामने आने पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।



