देहरादून- 09 मार्च। उत्तराखंड प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में संचालित 799 आंगनबाड़ी केन्द्रों नये स्वरूप में नजर आएंगे। भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 623 लाख की धनराशि मिलने बाद सभी जनपदों को जारी कर दी गई है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया जा चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के आधुनिकीकरण और साज-सज्जा के लिये भारत सरकार को कार्ययोजना भेजी थी। इसके क्रम में केन्द्र सरकार की ओर से 799 आंगनबाड़ी केन्द्रों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिये 623.22 लाख की धनराशि जारी की है, जिसको राज्य परियोजना समग्र शिक्षा उत्तराखंड ने जनपदों को आवंटित कर दी गई है।
मंत्री रावत ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर और आउटडोर प्ले मैटिरियल के लिए 39-39 हजार की धनराशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जायेगा ताकि प्रदेश भर के साढ़े चार हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी कायाकल्प किया जा सकेगा।
प्रथम चरण में राज्य के जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों को चयनित किया गया है। उनमें अल्मोड़ा जनपद के 198, बागेश्वर 20, चमोली 58, चम्पावत 24, देहरादून 82, हरिद्वार 9, नैनीताल 69, पौड़ी 100, पिथौरागढ़ 47, रूद्रप्रयाग 10, टिहरी 39, ऊधमसिंह नगर 93 एवं उत्तरकाशी में 50 आंगनबाड़ी केन्द्र शामिल है।
उन्होंने परियोजना में कार्यरत अधिकारियों एवं जिले के अधिकारियों को निर्देश दिये कि परियोजना का कार्य नियत समय पर पूर्ण करें ताकि आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत नौनिहालों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। विभागीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस योजना के लागू होने से जहां एक ओर आंगनबाड़ी केन्द्रों की दशा और दिशा सुधरेगी वहीं इन केन्द्रों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को एजुकेशन मिल सकेगी, जो कि देश के लिये एक मिसाल साबित होगी।
