MADHUBANI: सार्वजनिक और सरकारी भूमि को खाली के लिए डीएम की अपील का जोरदार स्वागत

मधुबनी- 10 मई। आरटीआई एक्टिविस्ट सह सामाजिक कार्यकर्ता बिरेन्द्र कुमार निधि ने जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा जिलेभर के लोगों को सरकारी, सार्वजनिक अतिक्रमित जमीन को खाली करने का आह्वान का जिलेभर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त के लिए जिलाधिकारी की अपील की सराहनीय करते हुए ने बताया कि इससे सरकारी जमीन भूमि को अतिक्रमण मुक्त से शहर की सुंदरता के साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए भूमि की कमी दूर हो सकता है। सरकारी पुल-पुलिया की अतिक्रमित भूमि खाली कराने से बरसात के दिनों में जलनिकासी की सुविधा बहाल होगी। तालाबों को जमीन को अतिक्रमित मुक्त करने से वर्षा जल का संरक्षण और तालाबों का रखरखाव होगा। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई का समर्थन करते हुए हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई में शहर वासियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक भूमी अतिक्रमण मुक्त होने से भू-विवाद जैसे मामलों में कमी आएगी, ऐसे जमीन पर अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा देने वाले दबंगों की दंबगई में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण कर छोटे-छोटे दुकानदारों को किराया पर देकर प्रतिमाह मोटी रकम कमाई की जाती है। सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण के मामले में राजनगर और रहिका अंचल कार्यालय के हकिमों की कार्यशैली की जांच जरूरी हो गया है।

वहीं, शहर विकास समिति के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि रेलवे 13 नंबर गुमती से लेकर रांटी चौक और रांटी चौक से चंद्रा कांप्लेक्स की ओर जाने वाली बाईपास सड़क पर पुल-पुलियों की जमीन पर भू-माफियाओं कब्जा हो गया है। जिसमें राजनगर अंचल कार्यालय के हकीमों की उदासीनता को नकारा नहीं जा सकता है।