मधुबनी- 08 अगस्त। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।अतिक्रमणवाद की समीक्षा के क्रम में में बेनीपट्टी में 83 एवं रहिका में 82 सबसे ज्यादा लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे।उन्होंने सभी सीओ अतिक्रमण वाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का भी निर्देश दिया।।उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उसपर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया।लोकसेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधी में हर हाल में निष्पादित करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबधित अधिकारियों से ससमत वसूली भी करे। जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी निर्देश दिए गए। उपस्थित अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है। इससे मामले न सुलझने पर अन्य कई विधिसम्मत कार्रवाई भी आरंभ की जा सकती है। ऐसे में थाना दिवस को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस अंचल में दो थाने हैं वहां पूर्व से चले आ रहे शनिवार के तय दिन में दोनो थानों के लिए पूर्वाहन और अपराहन का समय मुकर्रर करते हुए इसकी सूचना प्रदर्शित कर दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अंचल में तीन थाने हों तो किसी अन्य दिन को उक्त थाने में आयोजित होने वाले थाना दिवस के लिए तय करते हुए जनहित में जनसामान्य को इसकी सूचना पंहुचाई जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं थाना दिवस पर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि नोटिस और तामिला जैसे कार्य समय से संपादित हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि भूमिविवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे। अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नही,इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में रहिका में 360 बासोपट्टी में 299,खजौली में 290 सबसे ज्यादा अंचल स्तर पर लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि हर-हाल में ससमय दाखिल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करें। अनावश्यक रूप से लंबित रखने या रिजेक्ट करने पर जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी। उन्होंने अनुपस्थित सीओ मधवापुर से स्पष्टीकरण के साथ एक दिन का वेतन स्थगित करने का भी निर्देश दिया। मौके बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा,डीपीआरओ परिमल कुमार,वरीय उप समाहर्ता बालेंदु पांडेय, प्रभारी राजस्व शाखा,नलिनी कुमारी सहित जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अवर निबंधक पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी आदि उपस्थित थे।
