वर्ष 2030 से पहले बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य: CM सम्राट
पटना- 15 अगस्त। बिहार में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह शनिवार को राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण कर राज्यवासियों को संबोधित किया और विकसित एवं समृद्ध बिहार के निर्माण का संकल्प साझा किया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, निवेश, महिला सुरक्षा और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है और 2030 से पहले बिहार में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पहले भी बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का काम हुआ है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक राज्य में 10 से 12 लाख सरकारी नौकरियां और करीब 50 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार युवाओं के लिए इससे भी बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। 2030 से पहले एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की आने वाली पीढ़ी के युवा ही राज्य को आगे ले जाएंगे और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
17 अगस्त से शुरू होगा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल—
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, शिक्षण संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे सरकार तक दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निष्पादन के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि अक्सर विद्यार्थियों को यह चिंता रहती है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार ने इसी समस्या को दूर करने के लिए व्यवस्थित शिकायत निवारण व्यवस्था तैयार की है। यदि किसी विद्यार्थी को संस्थान, छात्रावास या कोचिंग से संबंधित कोई समस्या है, तो वह विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा।
पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य—
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निवेश बढ़ने से राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार विकास की गति को और तेज करने के लिए काम कर रही है।
महिला सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता—
सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस में 32,400 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो देश में सबसे अधिक संख्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा और विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
‘सहयोग शिविर’ के जरिए शिकायतों का समाधान—
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘न्याय के साथ विकास’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने जनसमस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को ‘सहयोग शिविर’ आयोजित कर लोगों की शिकायतों के समाधान का नया प्रयोग शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविर में अब तक 6.46 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 95 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है।
समृद्ध और विकसित बिहार का संकल्प—
स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का यह गौरवशाली अवसर उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करने का अवसर है, जिनके संघर्ष से देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार को मिल रहे सहयोग और संसाधनों का सदुपयोग करते हुए समृद्ध बिहार के निर्माण के संकल्प को पूरा किया जाएगा। विकास की यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित कर राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाना सरकार का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ‘डबल इंजन’ सरकार विकास के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। रोजगार, शिक्षा, निवेश, महिला सुरक्षा और जनसमस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देते हुए बिहार को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।-
