अनियमितता के आरोप में मधुबनी जिले के चार गैस एजेंसियों पर FIR दर्ज
मधुबनी- 14 मई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में जिले में एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था में पाई गई गंभीर अनियमितताओं पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त एवं निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। उपभोक्ताओं से लगातार प्राप्त शिकायतों तथा जांच में सामने आई गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन द्वारा कल बुधवार को चार गैस एजेंसियों के गोदामों को सील किया गया था। अब उक्त मामलों में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है।
ज्ञातव्य हो कि जिला प्रशासन द्वारा गठित विशेष जांच दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं, जिसके उपरांत संबंधित एजेंसियों के गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील किया गया। जिन एजेंसियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, वे निम्नलिखित हैं। बाल्थी इंडेन ग्रामीण वितरक,बाल्थी मधेपुर, अवंतिका इंडेन, बेनीपट्टी अविमो एचपी गैस ग्रामीण वितरण, परसा, घोघरडीहा कौशल किशोर एचपी गैस ग्रामीण वितरक, मिश्रौलिया,बाबूबरही जांच के दौरान यह पाया गया कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था तथा होम डिलीवरी व्यवस्था प्रभावी रूप से संचालित नहीं की जा रही थी। कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा था, जबकि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार गैस सिलेंडर की आपूर्ति उपभोक्ताओं के घर तक की जानी चाहिए।
इस संबंध में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, मनमानी अथवा उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैस एजेंसियां आम जनता की सुविधा के लिए कार्य करती हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। यदि किसी एजेंसी द्वारा नियमों की अवहेलना,कृत्रिम संकट उत्पन्न करने,होम डिलीवरी में लापरवाही अथवा उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों का अक्षरशः पालन करें। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा आगे भी इस प्रकार की औचक जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
