बिहार

बिहार में 2030 तक बाल विवाह की दर पांच फीसदी लाने का लक्ष्य

पटना- 22 नवंबर। बिहार को बाल विवाह मुक्त बनाने के संकल्प के साथ रविवार को पटना में सरकार, प्रशासन और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे। उन्होंने 2030 तक बाल विवाह की दर को पांच फीसदी तक लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोकथाम, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर सामूहिक प्रयासों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

बिहार को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ पटना स्थित दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में ‘बाल विवाह मुक्त बिहार’ विषय पर राज्यस्तरीय परामर्श आयोजित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य में जारी प्रयासों को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई।

डॉ. विजय लक्ष्मी ने कहा कि हर बच्ची को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य का फैसला खुद लेने का अधिकार है। बाल विवाह मुक्त बिहार का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब गांव-गांव में समुदाय इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्होंने सभी आकांक्षी जिलों में सामूहिक रूप से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों और उनके बचपन से जुड़े विषय हमेशा उनकी प्राथमिकता रहे हैं और जहां भी सहयोग की जरूरत होगी, वह तत्पर रहेंगी।

उन्होंने कहा कि बिहार से बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तीनों स्तरों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. अमरदीप ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दुनिया ने काफी प्रगति की है और अनेक बदलाव आए हैं, लेकिन बाल विवाह जैसी कुरीतियां अब भी कायम हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बाल विवाह मुक्त बिहार का संकल्प असंभव नहीं है और सभी के सामूहिक प्रयासों से इसे निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।

दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के निदेशक अनिल तिवारी ने कहा कि बिहार के गांवों में 8,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के अभियान में इन समितियों की मदद ली जा सकती है। उन्होंने इस अपराध के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सहकारी समितियों के साथ मिलकर काम करने की अपील की।

एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) की महासचिव प्रियंका ऋभु ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से देश को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सकता है और यह पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में देशभर में छह लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं। एक करोड़ से ज्यादा बच्चियों को कम उम्र में विवाह के बंधन में बंधने से बचाया गया है। इसके अलावा 12 लाख से अधिक बच्चियों को स्कूलों से जोड़ा गया और 44 लाख परिवारों को रोजगार तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया।

उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को केंद्र सरकार की अगुवाई में बाल विवाह के विरुद्ध पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अवसर पर 50 करोड़ से अधिक लोग बाल विवाह के खात्मे का संकल्प लेंगे।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश पाल ने बताया कि संगठन ने बिहार के सहयोगी संगठनों के साथ पिछले चार वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद से 70 हजार से अधिक बाल विवाह रोके हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार बिहार में बाल विवाह की दर में छह फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। यह राज्य सरकार, प्रशासन और सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि बिहार अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जो चुनौती है। बाल विवाह की दर को 2030 तक पांच फीसदी पर लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभियान और तेज करने की जरूरत है।

कार्यक्रम में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) की ओर से राष्ट्रीय समन्वयक धनंजय टिंगल, ब्रजेश मिश्रा और जसप्रीत मल्होत्रा ने भाग लिया। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) की ओर से डॉ. मुख्तारुल हक, डॉ. संगीता गौड़ और संतोष दुबे मौजूद रहे। इसके अलावा एवीए और जेआरसी के राज्यभर से आए सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी परामर्श में हिस्सा लिया।

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