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विश्व शौचालय दिवस पर जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ अभियान, 10 दिसंबर तक चलेगा

नई दिल्ली- 20 नवंबर। केंद्र सरकार ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की कार्यक्षमता तथा सुगमता में सुधार के लिए ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ (एसएसजीबी) अभियान 19 नवंबर से शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चलने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान 10 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इसका समापन मानवाधिकार दिवस पर होगा।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राष्ट्रीय मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह ने 19 नवंबर को अभियान और इसकी रिपोर्टिंग मॉड्यूल का ई-शुभारंभ किया। इसके माध्यम से राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अभियान के तहत हुई प्रगति की जानकारी दे सकेंगे। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों ने मिशन की प्रगति की जानकारी भी दी। इसके अनुसार, करीब 89.9 फीसदी गांव ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल कर चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम ‘सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य’ रखी है। यह स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है। इसी के अनुरूप अभियान में ग्रामीण स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अभियान के तहत गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा पंचायत घरों जैसे संस्थानों के शौचालयों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। जरूरत के अनुसार उनकी मरम्मत, रखरखाव और बहाली के काम किए जाएंगे। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी परिवारों को प्रेरित किया जाएगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से तय लक्ष्यों के अनुसार, जहां संभव होगा, एकल गड्ढे वाले शौचालयों को दोहरे गड्ढे वाले शौचालयों में और बिना सोक पिट वाले सेप्टिक टैंक को सोक पिट युक्त सेप्टिक टैंक में बदलने की योजना भी बनाई जाएगी।

अभियान में मल कीचड़ प्रबंधन के लिए मशीनीकृत निकासी की जरूरत और व्यवस्था का आकलन, सामुदायिक तथा संस्थागत शौचालयों के रखरखाव की व्यवस्था मजबूत करने और उन्हें स्वच्छ, आकर्षक तथा उपयोग के अनुकूल बनाने पर भी जोर रहेगा। इसके तहत स्थानीय दीवार चित्रों, संकेतकों और आसपास के परिसर में सुधार को प्रोत्साहित किया जाएगा। गांवों में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जाएंगी।

इसके अलावा, गांवों और ग्राम पंचायतों में स्वच्छ सेवा आकलन की स्थिति की समीक्षा कर इसे 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता, साबुन से हाथ धोने, मल कीचड़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुपालन और कचरे के चार श्रेणियों में पृथक्करण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टीमों ने अभियान के लिए अपनी कार्ययोजनाएं साझा कीं। ऐश्वर्या सिंह ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की टीमों से स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा स्कूलों में स्वच्छता ऑडिट कराने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यटन स्थलों सहित अधिक सार्वजनिक आवाजाही वाले स्थानों पर स्वच्छ और क्रियाशील सामुदायिक शौचालयों की जरूरत पर भी जोर दिया।

अभियान के तहत स्कूल के बच्चों को स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने के साथ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विभिन्न पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित कर जनभागीदारी के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की अपील की है।

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