बिहार

MADHUBANI:- चकदह में अगरबत्ती प्रशिक्षण भवन मामले में सीओ की रिपोर्ट पर सवाल, बिना खाता-खेसरा के कैसे होगी कार्रवाई?

मधुबनी, 19 नवंबर। नगर निगम वार्ड-21, चकदह मंसूरी टोल में अगरबत्ती प्रशिक्षण भवन को लेकर रहिका अंचल अधिकारी द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में सीएमओ क्यूआरटी को भेजी गई रिपोर्ट में कई बुनियादी जानकारियां ही गायब हैं, जिससे शिकायत का पूरा निष्पादन अधूरा दिख रहा है।

रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया हैकि प्रखंड कार्यालय के द्वारा पूर्व में आमजनों के हित के लिए यह भवन बनाया गया था। लेकिन भवन का निर्माण कब हुआ, किस योजना से हुआ, किस वर्ष में हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। निर्माण कब हुआ और किस योजना से हुआ, इसका उल्लेख नहीं होने से यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भवन कितना पुराना है और इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी थी।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि जिस जमीन पर अगरबत्ती प्रशिक्षण भवन बना है, वह जमीन और भवन सरकार के किस विभाग का है। क्या यह जमीन राजस्व विभाग की है, नगर निगम की है, या किसी अन्य विभाग की? भवन पर किस विभाग का स्वामित्व है, इसका कोई उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। बिना स्वामित्व स्पष्ट हुए यह तय करना मुश्किल है कि इस पर कार्रवाई का अधिकार किसे है और किस विभाग को इसे सुरक्षित रखना है।
रिपोर्ट में सबसे बड़ी कमी यह है कि जमीन कितनी है, उसका खाता, खेसरा और रकवा कितना है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।

राजस्व जांच में सबसे पहले खाता-खेसरा और रकवा का सत्यापन किया जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में जमीन का पूरा ब्योरा ही गायब है। इससे यह भी पता नहीं चल रहा है कि अतिक्रमण कितनी जमीन पर हुआ है और सरकारी जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा भवन को तोड़ा जा रहा था, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया गया। मौके पर कोई नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना नाम और बिना पहचान के कार्रवाई किस पर होगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जमीन का खाता-खेसरा, रकवा, विभाग का नाम और निर्माण का पूरा ब्योरा सामने नहीं आएगा, तब तक इस शिकायत का सही निष्पादन नहीं माना जा सकता।

लोगों ने मांग की है कि अंचल अधिकारी इस रिपोर्ट को पूरा कर खाता-खेसरा, रकवा, विभाग का नाम और निर्माण वर्ष सहित विस्तृत प्रतिवेदन सीएमओ क्यूआरटी को भेजें, ताकि दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो सके।

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