पटना- 5 अगस्त। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य) जिला परिषद के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/ उप- प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/ उप- मुखिया, कचहरी के सरपंच/ उप- सरपंच के नियत (मासिक) भत्ता के लिए 74 करोड़ 58 लाख राशि व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसकी जानकारी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को राशि स्वीकृति की जानकारी देते हुए कहा कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे जिला परिषद अध्यक्ष को मासिक भत्ता ₹12000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को ₹10000, शायद समिति प्रमुख को ₹10000, पंचायत समिति उप प्रमुख को ₹5000, ग्राम पंचायत मुखिया ₹2500, ग्राम पंचायत उप- मुखिया ₹1200, ग्राम कचहरी सरपंच ₹2500, ग्राम कचहरी उप- सरपंच ₹1200, जिला परिषद सदस्य ₹2500, पंचायत समिति के सदस्य को ₹1000, ग्राम पंचायत सदस्य को ₹500, एवं ग्राम कचहरी सदस्यों (पंच) को ₹500 देय हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग चार माह के लिए समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान के लिए संलग्न जिलावार विवरणी- I के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को 1,41,90,000 (एक करोड़ एकतालीस लाख नब्बे हजार रुपये) की राशि संलग्न विवरणी- II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को 7,16,10,000 (सात करोड़ सोलह लाख दस हजार रुपये) की राशि, संलग्न विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों का 33,00,00,000 ( तैतीस करोड़ रुपये) की राशि तथा संलग्न विवरणी- IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच तथा सदस्यों को 33,00,00,000 ( तैतीस करोड़ रुपये) की राशि, कुल मिलाकर 74,58,00,000 (चौहतर करोड़ अनठावन लाख रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अब इसका लाभ मिलने लगेगा.
