बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 64 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य के 208 प्रखंडों में खोले जाएंगे नए डिग्री कॉलेज
पटना- 29 अप्रैल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को पटना में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 64 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के तहत 23 हजार 165 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की है।
शिक्षा के क्षेत्र में अहम फैसला लेते हुए, राज्य के सभी जिला स्कूलों और हर प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को ‘आदर्श विद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आठ सौ करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, जिन 208 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां नए कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके लिए 9 हजार 152 नए पदों का सृजन किया गया है।
पुलिस महकमे को मजबूत करने के लिए अवर निरीक्षक के 20 हजार 937 पदों में से 50 प्रतिशत पदों को अब प्रोन्नति के जरिए भरा जाएगा। वहीं, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गया के लिए यातायात पुलिस के 485 नए पद सृजित किए गए हैं। पटना के संजय गाँधी जैविक उद्यान को अब आधिकारिक तौर पर ‘पटना जू’ के नाम से जाना जाएगा।
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के छात्रावास अनुदान को एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। पटना के गर्दनीबाग में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के लिए ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जाएगी।
