बिहार के मुखिया,सरपंच और आगनबाड़ी सेविका- सहायिका के मानदेय में वृद्धि, फुलपरास में गेटेड वियर एवं संरचना निर्माण के लिए 49 करोड़ की स्वीकृति सहित 19 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर
पटना- 08 जनवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को बिहार में खेल के लिए अलग विभाग पर मुहर लगाने सहित 19 एजेंडे पर मुहर लगाई। पहले यह कला संस्कृति मंत्रालय के तहत आता था। नीतीश कैबिनेट ने पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय में भी बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कैबिनेट सचिव एस सिदार्थ ने बताया कि बिहार के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना होगी। इसमें देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबद्ध विभिन्न कोटि के राजपत्रित एवं राजपत्रित कुल 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिन जिलों में संयुक्त औषधालय खुलेगा उसमें है बक्सर,कैमूर,जहानाबाद,जमुई, शेखपुरा,लखीसराय,सुपौल, किशनगंज,अररिया,बांका, शिवहर एवं अरवल शामिल है। इसी तरह आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 5950 से बढ़कर अब 7000 हो गया है। जबकि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2975 से बढ़कर 4000 रू हुआ। इससे सरकार पर 286.37 करोड़ से अधिक भार पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि सब जज सह एसीजेएम वैशाली रामेश्वर मिश्र जो गंभीर कदाचार में निलंबित चल रहे हैं, सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव स्तर के पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। मधुबनी के फुलपरास में गेटेड वियर एवं संरचना निर्माण के लिए 49 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 46 पॉलीटेक्निक संस्थानों में इंटरनेट सेवा एवं वाई-फाई की सुविधा के लिए 47 करोड़ 15 लख रुपये की स्वीकृति दी गई है। दरभंगा के गंगवाड़ा के 100 बेड के कैंसर अस्पताल को होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर को सौंपने की स्वीकृति दी गई है।
पूर्व विधायक स्वर्गीय दिनेश कुमार सिंह के विदेश में हुए लीवर प्रत्यारोपण पर खर्च 71 लाख 78 हजार 400 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह निर्णय कोर्ट के आदेश के आधार पर प्रभावित भी हो सकता है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहू को लोकसभा चुनाव 2024 एवं विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए संविदा पर 2 साल के लिए नियोजित किया गया है। 26 जनवरी के अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण प्रारूप के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया है।
बताते चले कि सरकार ने मुखिया एवं सरपंच को 2500 मानदेय को बढ़कर 5000 कर दिया गया है। इसी उपमुखिया एवं उपसरपंच को 1200 से बढ़कर 2500 कर दिया गया है। जबकि वार्ड सदस्य एवं पंच के मानदेय को 500 से बढ़कर 800 कर दिया गया है।
