बिहार में अमीनों के सामूहिक अवकाश पर सरकार सख्त, अब विशेष सर्वेक्षण अमीन संभालेंगे मोर्चा
पटना- 28 अक्टूबर। बिहार में राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल जैसे हालात बनते देख राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को आदेश जारी किया है।
क्या है मामला?
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पांडेय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, क्षेत्रीय अमीनों द्वारा सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना विभाग को मिली है।
इस अवकाश के कारण राज्य में चल रहे दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमाबंदी अद्यतीकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान तथा भूमि मापी (सर्वे) से संबंधित कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार का बड़ा आदेश—
लोकहित और कार्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि सामूहिक अवकाश में सम्मिलित अमीनों की अंचलवार जांच की जाए और उनके स्थान पर उसी अनुपात में बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति कर अंचलों में कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए।
यह आदेश सभी समाहर्ता, सभी बंदोबस्त पदाधिकारी और सभी अपर समाहर्ता को भेजा गया है।
माना जा रहा है कि जमाबंदी सुधार जैसे महत्वपूर्ण अभियान को रोकने की कोशिश करने वाले अमीनों पर अब कार्रवाई भी हो सकती है, वहीं सरकार किसी भी कीमत पर राजस्व कार्यों को बाधित नहीं होने देना चाहती।
