नई दिल्ली- 01 अगस्त। संसद ने सोमवार को सैन्य और परमाणु गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 पर अपनी मुहर लगा दी। राज्यसभा में विपक्ष इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने पर जोर दे रहा था। सदन में शोरगुल और हंगामें के बीच इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक को पारित करने के बाद सदन की बैठक मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में विसैन्यीकरण सुनिश्चित करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से तैयार संधियों के अनुपालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।
सदन में शोरगुल और हंगामें के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, केंद्र सरकार अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति का गठन करेगी। इस समिति के अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव होंगे।
