चंडीगढ़- 06 जनवरी। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के स्वैच्छिक अनुदान की सीमा तय कर दी है। मंत्रिमंडल में पंजाब में मौजूदा बुनियादी ढांचे, वातावरण में सुधार और गरीबों की प्राथमिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से ऐच्छिक ग्रांटों के वितरण की नीति मंजूरी कर ली है। इस फ़ैसले अनुसार वित्तीय साल में मुख्यमंत्री का ऐच्छिक कोटा 5 करोड़ रुपये जबकि हरेक कैबिनेट मंत्री का ऐच्छिक कोटा 1.50 करोड़ रुपये होगा।
