गणतंत्र दिवस समारोह में पंजाब की झांकी को शामिल न करने पर उठा विवाद, बोले CM भगवंत मान, कहा-पंजाब के शहीदों के बारे में भाजपा से NOC लेने की ज़रूरत नहीं
चंडीगढ़- 31 दिसंबर। गणतंत्र दिवस समारोह में पंजाब की झांकी शामिल न करने के निर्णय के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ‘नामंजूर श्रेणी’ में अपनी झांकियां नहीं भेजेगी क्योंकि देश के शहीदों के बारे भाजपा से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है।
रविवार को जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह,शहीद राजगुरू, शहीद सुखदेव, लाला लाजपत राय,शहीद उधम सिंह,शहीद करतार सिंह सराभा,माई भागो, गदरी बाबो सहित महान शहीदों को रद्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस की परेड में पंजाब की झांकी को शामिल न करके इन नायकों के महान योगदान और बलिदानों का महत्व कम करने की कोशिश कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह व्यवहार सहन नहीं किया जा सकता,क्योंकि यह कदम हमारे महान देश भक्तों और राष्ट्रीय नेताओं का घोर निरादर करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर को एक पत्र लिख कर राज्य सरकार को कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राज्य के साथ किए एमओयू के क्लॉज- 8 अनुसार राज्य हो या यूटी जिसका गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चुनाव नहीं होता, उस राज्य या यूटी को 23-31 जनवरी के दौरान नयी दिल्ली के लाल किले में होने वाले ‘भारत पर्व’ के दौरान झांकी दिखाने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रसिद्ध पकवानों,रिवायतों, वस्तुओं, दस्तकारी और त्योहारों पर अधारित होता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘भारत पर्व’ के बाद राज्य या यूटी की झांकी उनकी मर्ज़ी अनुसार संबंधित राज्य या यूटी के समागमों में प्रदर्शित की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य अपनी झांकी नहीं भेजेगा,क्योंकि देश के शहीदों को भाजपा से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने देश भक्तों और शहीदों का सत्कार करना अच्छी तरह जानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहीद हमारे नायक है और इन योद्धाओं ने देश के लिए किए बेमिसाल बलिदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार को अपने नायकों के योगदान को दर्शाने के लिए केंद्र सरकार के सहारे की आवश्यकता नहीं है बल्कि राज्य अपने स्तर पर शहीदों को श्रद्धा और सत्कार देने के समर्थ है।
