केन्द सरकार ने 2000 रुपये से ऊपर के लेन-देन पर फीस का रास्ता खोला, राहुल गांधी ने लगाया अमेरिकी दबाव में झुकने का आरोप

नई दिल्ली- 15 सितंबर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि “मोदी सरकार ने अब Rs 2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है।

इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है। सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से। अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं।

अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है। US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।