कोलकाता- 08 फरवरी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक मामले को आपराधिक खंडपीठ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसमें न्याय मित्र ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के जेलों में बंद महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। ऐसे 196 मामले सामने आ चुके हैं, जहां बच्चों के जन्म भी हो चुके हैं जिन्हें अलग-अलग होम में रखा गया है। वकील तापस कुमार भांजा, जिन्हें जेलों में कैदियों की संख्या पर निगरानी और सुविधाओं को देखने के लिए 2018 के स्वत: संज्ञान प्रस्ताव में अदालत द्वारा न्याय मित्र नियुक्त किया गया था, ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इन मुद्दों और सुझावों वाला एक नोट प्रस्तुत किया है।
कुछ गंभीर मुद्दों पर, पीठ ने कहा कि इसमें कहा गया है कि हिरासत में रहते हुए महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। एमिकस क्यूरी के नोट में कहा गया है कि महिला जेलों में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध हो। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की उस खंडपीठ के समक्ष नोट प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य भी शामिल थे। नोट की एक प्रति राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय में भी दी गई है। प्रभावी कार्रवाई के लिए अदालत ने निर्देश दिया कि इन सभी मामलों के निर्णय के लिए, हम इसे उचित मानते हैं कि मामले को आपराधिक रोस्टर निर्धारण वाली डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए।
