
बिहार में अब अधिकारी नही करेंगे शिलान्यास-उद्घाटन, सांसद-विधायक को उद्धाटन व शिलान्यास में बुलाना अनिवार्य, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी किया सख्त निर्देश
पटना, 19 नवंबर। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर सभी विभागों को निर्देश दिया है कि विभिन्न लोक कार्यक्रमों,राजकीय समारोहों के शुभारंभ,शिलान्यास,उद्घाटन कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद, विधान मंडल के सदस्य एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।
मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को यह निर्देश भेजा है।
पत्र में कहा गया है कि जन प्रतिनिधि होने के फलस्वरूप संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा यह निर्देश परिचारित है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे एवं किसी शिलापट्ट पर नाम अंकित नहीं करेंगे, यदि आवश्यकता हुई तो उस क्षेत्र के मंत्री या सांसद या क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय पार्षद शिलापट्ट रखेंगे या उद्घाटन करेंगे।
इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्र द्वारा उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र द्वारा राज्य में आयोजित राजकीय समारोह, मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसद एवं विधान मंडल के सदस्यों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना है तथा उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
मुख्य सचिव ने पत्र में चिंता जताई है कि कतिपय मामलों में यह देखा जा रहा है कि राजकीय समारोहों का शिलान्यास एवं उद्घाटन सांसद, विधान मंडल के माननीय सदस्यों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण आम जनों का जन प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास की भावना में कमी होती है, जो यह नयाचार के स्थापित सिद्धांत के भावों को प्रदर्शित नहीं करता है।
इसी को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी पदाधिकारियों को पूर्व के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।



