DARBHANGA: पोखरभिंडा में विधायक मैथिली ठाकुर के पिता की दबंगई, सरकारी जमीन, रास्ता और श्राद्धस्थल हड़पने का आरोप, ग्रामीणों ने CO को सौंपा आवेदन, CM तक पहुंचा मामला
दरभंगा, 11 नवंबर। जिले के तारडीह प्रखंड की पोखरभिंडा पंचायत में जमीन विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। ग्रामीणों ने अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर समेत कुछ अन्य लोगों पर सरकारी, निजी, सड़क और सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन पर कब्जा करने का संगीन आरोप लगाया है। इसको लेकर गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है।
ग्रामीणों ने एकजुट होकर अंचलाधिकारी तारडीह को सामूहिक आवेदन सौंपा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कार्यालय और सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।
ग्रामीणों के मुताबिक, विवाद तीन स्तर पर है। तिवारी बाबा स्थान के समीप स्थित सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन पर निर्माण कराने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि यह श्राद्धस्थल गांव की आस्था और परंपरा से जुड़ा है। यहां सभी जाति-धर्म के लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। उस जमीन पर कब्जा होने से लोगों की भावना आहत हुई है।
शनिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर भी निर्माण किए जाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से किसानों, स्कूली बच्चों और महिलाओं को आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इसी विवाद में पोखरभिंडा गांव निवासी गगन कुमार मिश्र ने अपनी निजी जमीन पर कब्जे का अलग से आवेदन दिया है।
आवेदन में गगन कुमार मिश्र ने कहा है कि उनकी जमीन जिसका खाता संख्या- 391, खेसरा- 1915 तथा खाता संख्या- 415, खेसरा संख्या- 2890 है, उसके कुल रकवा में से करीब 3 डिसमिल जमीन पर विधायक के पिता रमेश ठाकुर द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
गगन कुमार मिश्र का आरोप है कि कब्जा हटाने के लिए कहने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने अंचलाधिकारी से प्लॉट पर आकर जांच कर न्याय दिलाते हुए उनकी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। आवेदन के साथ जमीन से जुड़े कागजात की छायाप्रति भी संलग्न की गई है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी, निजी, सड़क और श्राद्धस्थल की जमीन की मापी कराई जाए। अतिक्रमण हटाकर सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि वे किसी के खिलाफ नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी जमीन, रास्ता और श्राद्धस्थल बचाना चाहते हैं। अगर प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की, तो विवाद और बढ़ सकता है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक दूसरे पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताते चलें कि पुरा मामला मुख्यमंत्री सम्राट चौधर तक भी पहुंच चुका है। वहीं ग्रामाणों ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से भी मामला दर्ज कराया है।
