नई दिल्ली- 27 जुलाई। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया के “स्पोर्ट्स फॉर वूमेन” योजना के तहत वर्ष 2020 से अब तक 9.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, “खेल विभाग की सभी योजनाएं लैंगिक तटस्थ हैं और सभी खिलाड़ियों को समान रूप से पूरा करती हैं। हालांकि, खेलो इंडिया योजना के घटकों में से एक “स्पोर्ट्स फॉर वूमेन” विशेष रूप से महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।”
ठाकुर ने कहा, “इसके अलावा, इस घटक के तहत, विभिन्न विषयों में महिला लीग राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से आयोजित की जाती हैं, ताकि खेल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके, लीग को प्रतिभा पहचान के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जा सके और महिला एथलीटों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान किया जा सके।”
महिला खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और तीन साई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित
इसके अलावा, देश में प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों के बीच खेल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) और तीन साई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।
इसके अलावा, साई की खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत देश भर में कुल 3146 महिला एथलीटों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, खेलो इंडिया योजना के “प्रतिभा खोज और विकास” योजना के तहत, देश भर में 1374 महिला एथलीटों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें 6,28,400 रुपये (पॉकेट भत्ता 1,20,000 रुपये सहित) की दर से पर एथलीट प्रति वर्ष अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
सामूहिक भागीदारी और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार ने इस वर्ष फरवरी में 3165.50 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) पर “खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम” की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। ठाकुर ने खेलो इंडिया योजना को जारी रखने को मंजूरी देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
ठाकुर ने कहा, “मंत्रालय और सभी हितधारकों की ओर से, मैं खेलो इंडिया योजना के कार्यकाल को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही बजट 2022 में अपने बजटीय आवंटन में 48 प्रतिशत की वृद्धि करके और इसे प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना में शामिल करके इसे राष्ट्रीय प्रमुखता में लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।”
खेलो इंडिया योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जिससे आम नागरिक अपने क्रॉस-कटिंग प्रभाव के माध्यम से खेल की शक्ति का उपयोग कर सके।
