मधुबनी में लंबित फार्मर आईडी के सत्यापन के लिए 24 अगस्त तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश

मधुबनी- 19 अगस्त। मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की प्रगति को लेकर राजस्व एवं कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल 3,21,514 लाभुक किसान हैं। इनमें अब तक 1,89,781 किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। शेष किसानों की फार्मर आईडी युद्धस्तर पर तैयार करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि लगभग 33,000 फार्मर आईडी विभिन्न स्तरों, यथा अंचल एवं राजस्व स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी लंबित फार्मर आईडी के सत्यापन हेतु सभी स्तरों पर विशेष अभियान चलाकर 24 अगस्त 2026 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण एवं नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने संबंधित अंचल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, लंबित फार्मर आईडी के सत्यापन के साथ-साथ अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं हल्का कर्मचारियों से संबंधित आईडी की समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करते हुए नए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी समानांतर रूप से तेज गति से करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी समय पर तैयार हो सके।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। उन्होंने जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में और तेजी लाते हुए मधुबनी जिले को बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल करने के उद्देश्य से मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया। उक्त  बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (शष्य) सह बीज उत्पादन-सह-विपणन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुरकर उपस्थित रहे।