मधुबनी की भौआड़ा हाट की जमीन पर दबंगों के कब्जा के सामने रहिका अंचल और नगर निगम प्रशासन लाचार

मधुबनी- 10 अप्रैल। नगर निगम क्षेत्र के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। अतिक्रमित भूखंडों को खाली कराने की पहल फाइलों में सिमटकर रह गया है। इसका एक नमूना निगम क्षेत्र के भौआड़ा हाट की जमीन को देखा जा सकता है। करीब तीन एकड़ भौआड़ा हाट की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रकिया एक दशक से लंबित है। विभागीय स्तर पर इस जमीन को एक दशक पूर्व अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं हो सका।जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के प्रति नगर निगम प्रशासन व रहिका अंचल कार्यालय उदासीन बना है। अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रकिया लंबित होने से अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है।

बतादें कि उप-समाहर्ता भूमि सुधार, मधुबनी के अतिक्रमण वाद संख्या 1/2011-12 में रहिका अंचल कार्यालय को भौआड़ा हाट की जमीन से अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया गया था। आदेश के एक दशक गुजर जाने के बाद भी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की पहल नहीं की जा सकी है। हाट की जमीन के एक हिस्से में दो कमरों का प्राथमिक विद्यालय का संचालन हो रहा है। शेष जमीन पर घर-मकान नजर आ रहा है। कुछ खाली जमीन पर कचरा रखा जाता हैं। बता दें कि स्थानीय रंजीत कुमार द्वारा 18 जनवरी 2011 को तत्कालीन जिलाधिकारी को एक आवेदन देकर भौआड़ा हाट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई गई थी। आवेदन के आलोक में उप-समाहर्ता भूमि सुधार में अतिक्रमण वाद का मामला चला था। अतिक्रमण वाद में स्थानीय 13 लोगों के विरूद्ध कागजी कार्रवाई शुरू की गई थी। जिसमें उप-समाहर्ता भूमि सुधार द्वारा भौआड़ा हाट की जमीन गैरमजरूआ आम करार देते हुए इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया गया था। आदेश में बताया गया कि सीएस खतियान के अनुसार भौआड़ा हाट की 11 कट्ठा 9 धूर 46 धूरकी जमीन पर पूर्व में महादलित लोग रहते थे।

स्थानीय कुछ दबंगों ने महादलितों को यहां से विस्थापित कर जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया। भौआड़ा हाट वाली जमीन अतिक्रमण होने से आम लोगों को शादी-विवाह व जनहित समाजिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है। बता दें की राज दरभंगा द्वारा यह जमीन हाट लगाने के लिए दिया गया था। आदेश में बताया गया है कि कुछ लोगों ने भौआड़ा हाट की कुछ जमीन का रहिका अंचल कार्यालय द्वारा रेन्ट फिक्सेसन केस 14/80-81 के आधार पर लगान कायम करा लिया। लेकिन तत्कालीन नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इसका विरोध करने पर रेन्ट फिक्सेसन नहीं हो सका।

नगर प्रबंधक ने बताया कि भौआड़ा हाट की जमीन का मामला फिलहाल संज्ञान में नहीं आया है। इस मामले की जानकारी लेने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।