बिहार

गन्ना एवं कृषि उत्पादन में एआई का उपयोग किसानों को देगी नई दिशा, कैश क्रॉप से आएगी खुशहाली: उपमुख्यमंत्री

पटना- 09 मार्च। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा अब एआई को ताकत बनाने का समय आ गया है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन, गन्ना उद्योग, खेती और किसानी के क्षेत्र में शामिल हो । इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित कृषि से ही किसानों का पूर्ण विकास संभव है। इसके लिए पिछले बजट में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और आवश्यक राशि भी उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा, इससे कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक का सीधा लाभ मिल सकेगा।

उपमुख्यमंत्री ने किसानों की खुशहाली के लिए कैश क्रॉप यानि नगदी फसल की खेती को भी जरूरी बताया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साेमवार काे पटना के ज्ञान भवन में आयोजित गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार–2026 को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बड़ी संख्या में चीनी मिलें थीं, यहां बड़े पैमाने पर गुड़ का भी उत्पादन होता था लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के शासन में अधिकांश मिलें बंद हो गईं। अब नीतीश कुमार के संकल्प और नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्हें फिर से चालू किया जा रहा,है।

जिस बिहार के बारे में कहा जाता था कि यहां उद्योग नहीं लग सकते है, उसी राज्य में एनडीए शासन में 9 से 10 चीनी मिलें फिर से चालू की जा चुकी हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने अगले पांच वर्षों में 25 चीनी मिलें चालू करने का वादा किया है। नई सरकार बनने के बाद ही इस दिशा में काम शुरू हो गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा सरकार का प्रयास है कि धान के साथ-साथ गन्ने जैसी कैश क्रॉप को बढ़ावा मिले ताकि किसान की आय बढ़े। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा समेत कई राज्यों में नगदी फसल की खेती कर किसान अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं।

बिहार में लगभग 90% चीनी मिलें को-ऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। हम लोग लोन के माध्यम से उनकी संरचना को मजबूत करने का काम करेंगे। इसमें 90% तक लोन की व्यवस्था होगी और केवल 10% राशि को-ऑपरेटिव को देनी पड़ेगी।

चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि गन्ना खेती और चीनी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़े और बिहार के मजदूरों को राज्य में ही रोजगार के अवसर मिलें।

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