बिहार कैबिनेट: चतुर्थ कृषि रोडमैप के लिए 2190 करोड़ की स्वीकृति सहित 35 एजेंडों पर मुहर, गांवों में एम्बुलेंस सेवा 112 शूर करने पर लगी मोहर
पटना- 03 नवम्बर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण (फेज-2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन के लिए 2,190 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आज की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए अपर सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तरफ से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति,प्रोन्नति,अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 को स्वीकृति दी गई है। साथ ही उद्योग विभाग में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 06 (छह) अतिरेक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत दी गई है।
सिद्धार्थ ने बताया कि शहर से दूर गांवों में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की जा रही है। 112 नंबर पर कॉल कर आकस्मिक सेवा का लाभ अब मिलेगा। पुलिस,एंबुलेंस और आग लगी की घटना की जानकारी इस इंट्रीग्रेटेड सर्विस मिलेगी। इसको लेकर सरकार 766 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च करेगी। इसके साथ अब बिहार में चालक भर्ती की नियमावली बदल दी गई है। प्रदेश में हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई है।
सीएम के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर को लेकर भी एक अहम फैसले पर बैठक में स्वीकृति दी गई। इसके तहत पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य के लिए 56 करोड़ छह लाख रुपये के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
बिहार पुलिस प्रयोगशाला के निदेशक डॉ श्याम कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है । उनपर अपनी पत्नी की प्रताड़ना का आरोप है। नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में जल संसाधन विभाग के 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में लोरिया डिस्टलरी, पश्चिम चंपारण के कर्मियों के बकाया भुगतान को स्वीकृति दी गयी है। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 3393 छूटे हुए टोलो बसावट में पेयजल की व्यवस्था के लिए 1063 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
