भारत-चीन सीमा से लगे इलाकों में बसाए जाएंगे 600 नए गांव, केंद्र से मिली मंजूरी
नई दिल्ली- 14 सितम्बर। भारत-चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ 600 नए गांवों को बसाने की मेगा योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इन सभी 600 गांवों को अगले 5 वर्षों में सीमावर्ती राज्यों लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में तेज गति के साथ बसाया जाएगा। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के लिए छह गुना अधिक धन आवंटित किया है। भारतीय सेना एलएसी के साथ बनाए जाने वाले आदर्श गांवों के स्थान की पहचान करने में अरुणाचल प्रदेश में नागरिक प्रशासन की मदद कर रही है।
चीन सीमा के साथ गांवों को विकसित किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जो सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन से सटे विकासशील गांवों के लिए भी उपयुक्त है। ‘बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट’ के लिए केंद्रीय योजना पर 2025-26 तक 13,020 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना में भारत को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सीमा पर बाड़, फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सड़कों और चौकियों या कंपनी-संचालन ठिकानों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
दरअसल, तिब्बत की सीमा के साथ चीन ने भी सैकड़ों सीमावर्ती बस्तियों के निर्माण पर भारत की चिंताओं को बढ़ाया है। चीन की सीमा चकबंदी परियोजना का उद्देश्य भारत और भूटान के खिलाफ अपने विस्तृत क्षेत्रीय दावों पर जोर देना है। चीन ने डोकलाम विवाद के बाद 2017 से भारत और भूटान के साथ सीमा पर कम से कम 628 बस्तियों का विकास किया है। 2017 में नए घरों, सड़कों, रेलवे और पावर ग्रिड जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 30.1 अरब युआन या करीब 4.6 अरब डॉलर का निवेश किया गया था।
चीन की इसी विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021-22 के अपने वार्षिक बजट में पायलट परियोजना के रूप में तिब्बत की सीमा के साथ मॉडल गांवों का विकास करने की घोषणा की थी। सीमावर्ती गांवों में कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना के साथ राज्य सरकार ने अपने बजट में इसके लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया था। भारतीय सेना की पूर्वी कमान इन आदर्श गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र ने एलएसी या सीमा के 100 किमी. के भीतर रक्षा और रणनीतिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट दी है।
मौजूदा थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जब पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे, तब उन्होंने 2021 के अंत में कहा था कि हमने सीमावर्ती इलाके में तीन से चार गांवों की पहचान की है, जिन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की हमारी योजना है। इसी के बाद भारत ने उत्तरी सीमा के लिए ‘वाइब्रेंट’ विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस साल के केंद्रीय बजट में घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में चीन के साथ भारत की सीमा के साथ गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के लिए छह गुना अधिक धन आवंटित किया है।
सरकार के एक अधिकारी के अनुसार एलएसी के साथ 600 नए गांवों को बसाने की मेगा योजना के लिए अरुणाचल प्रदेश में सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना के लिए 2020-21 में 42.87 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2021-22 में 249.12 रुपये किया गया था। इन विकासों के साथ-साथ भारत की सीमाओं के साथ सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का बजट भी बढ़ाया गया है। सरकार ने 2021-22 के बजट में बीआरओ के लिए पूंजीगत परिव्यय 40 प्रतिशत बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये किया। भारत ने पिछले पांच वर्षों में 15,477 करोड़ रुपये की लागत से चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में 2,088 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं।
