बिहार कैबिनेट की बैठक में कर्मियों व पेंशनधारियों का DA बढ़ा, मधुबनी के बासोपट्टी में नया ITI, बेटियों के लिए दो नई योजनाओं को मंजूरी
पटना, 10 नवंबर। पटना में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों का DA बढ़ा। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर 01.07.2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने की स्वीकृति मिली है। 7वां वेतनमान: 60% से बढ़कर 63%। 6ठा वेतनमान: 262% से बढ़कर 269%। 5वां वेतनमान: 483% से बढ़कर 497% किया गया।
इससे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के ही एक अन्य फैसले में बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा (संविदा पर कार्यरत) के पद और संविदा अवधि को 2 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया।
निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्व सहित अन्य भुगतान हेतु 2247.53 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से उपबंधित करने की भी स्वीकृति मिली।
मधुबनी जिले को सौगात—युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रस्ताव पर “नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना” योजना के तहत बासोपट्टी, मधुबनी में नया ITI खोलने की स्वीकृति मिली है।
वित्तीय वर्ष 2027-28 से 06 व्यवसायों में प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके लिए 246.16 लाख प्रति वर्ष व्यय की स्वीकृति दी गई है। बेटियों के लिए दो बड़ी योजनाएं।
उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू होगी। अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना 4 वित्तीय वर्ष (2026-27 से 2029-30) तक लागू रहेगी। 88.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
उच्च शिक्षा एवं शोध में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू होगी। योजना 4 वित्तीय वर्ष (2026-27 से 2029-30) तक लागू रहेगी। 126 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2026-27 से 2030-31 तक के लिए बिहार में राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) के गठन और संचालन की स्वीकृति मिली।
साथ ही राज्य आपदा प्रशमन कोष (SDMF) के तहत मिलने वाली राशि के उपयोग, निधि संचालन, गठन और प्रशासन की प्रक्रिया की भी स्वीकृति मिली।
राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास और नवाचार को मजबूत करने के लिए ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), सिंगापुर को नामांकन के आधार पर चयन किया गया। आर्यभट्ट दृष्टि (The Aryabhata Drishti) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 190.32 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
बिहार आयुष मिश्रक (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी) संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2026। बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति 254.57 करोड़ दी गई। गंगा नदी का चौसा से मनिहारी तक फ्लड प्लेन जोन अध्ययन और बिहार स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हेतु 9.82 करोड़ की स्वीकृति। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के साथ MoU होगा। बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 की स्वीकृति।
भू-अर्जन निदेशालय, जिला भू-अर्जन कार्यालयों और भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार कार्यालयों के पुनर्गठन हेतु 438 स्थायी पदों का प्रत्यर्पण और 342 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति मिली।
